दिल्ली सरकार ने पंजीकृत मजदूरों के खाते में भेजने का फैसला किया है 10,000 रुपये। जानें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और लाभ पाने का तरीका।

राजधानी दिल्ली में निर्माण कार्यों पर रोक और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पंजीकृत मजदूरों के लिए बड़ा आर्थिक कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि दिल्ली के सभी रजिस्टर्ड मजदूरों के बैंक खातों में 10,000 रुपये भेजे जाएंगे। इस फैसले की घोषणा मंत्री कपिल मिश्रा ने की है और ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, ताकि प्रभावित मजदूर तुरंत इस सहायता का लाभ ले सकें।

निर्माण कार्यों पर रोक और मजदूरों की स्थिति

दिल्ली में हाल ही में बढ़ते प्रदूषण के कारण शहर में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगी है। इससे दिहाड़ी मजदूरों और कंस्ट्रक्शन श्रमिकों की आमदनी प्रभावित हो रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने उनकी आर्थिक मदद के लिए यह राहत राशि देने का फैसला लिया है।

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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा

मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि दिल्ली के हर निर्माण स्थल पर काम करने वाले रजिस्टर्ड मजदूर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।

कितने मजदूरों को मिलेगा लाभ

वर्तमान में दिल्ली में पंजीकृत और वेरिफाइड मजदूरों की संख्या लगभग 10,000 है। यह राशि उन मजदूरों को दी जाएगी जिनका रोजगार 16 दिनों से रोक के कारण प्रभावित हुआ है। यह उपाय ग्रैप-3 नियमों के तहत लागू किया गया है।

प्रदूषण नियंत्रण पर दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया

मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार पिछले 30 सालों से चले आ रहे प्रदूषण के मुद्दे को केवल 9 महीनों में सुधारने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले के मुख्यमंत्री प्रदूषण की गंभीरता को देखकर पीछे हट जाते थे, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री सड़क पर रहकर जनता के साथ इस समस्या का समाधान कर रही हैं।

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