सीएससी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले वीएलई को पंजाब सरकार के भीतर तरजीही रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे: डॉ. बलबीर सिंह

डॉ. बलबीर सिंह: भगवंत मान सरकार ने मंगलवार को अपनी प्रमुख मुख्यमंत्री सेहत योजना (एमएमएसवाई) में नौकरशाही संबंधी बाधाओं को दूर करते हुए राज्य भर के सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर आधार और मतदाता पहचान पत्र के आधार पर तत्काल पंजीकरण की घोषणा की। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने ग्राम स्तरीय उद्यमियों के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन योजनाओं का भी अनावरण किया और शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को पंजाब सरकार के भीतर प्राथमिकता के आधार पर रोजगार के अवसर देने का वादा किया। साथ ही, योजना का शत प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया।

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने मंत्रिमंडल मंत्रियों, विधायकों और उपायुक्तों के साथ एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पारंपरिक जनसंपर्क विधियों से आगे बढ़कर पंजीकरण अभियान का विस्तार करें। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड और पंजाब मतदाता पहचान पत्र रखने वाला कोई भी पंजाब निवासी किसी भी सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) या निर्धारित पंजीकरण शिविर में जाकर इस योजना में अपना नाम दर्ज करा सकता है।

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कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए एक अनूठे कदम के तहत, डॉ. बलबीर सिंह ने साझा सेवा केंद्रों का संचालन करने वाले ग्राम स्तरीय उद्यमियों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की। डिजिटल शासन के लिए अंतिम कड़ी के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, उन्होंने कहा, “पंजीकरण अभियान को गति देने वाले और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ग्राम स्तरीय उद्यमियों को पंजाब सरकार के भीतर रोजगार के विशेष अवसर प्रदान किए जाएंगे।”

उन्होंने आगे कहा कि इस पहल से ग्राम स्तरीय उद्यमी नेटवर्क को बढ़ावा मिलने और प्रत्येक सामान्य सेवा केंद्र को पंजाब के लोगों के लिए स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने के लिए समर्पित गतिविधियों के केंद्र में बदलने की उम्मीद है।

सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “स्वास्थ्य सेवा एक अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं। मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पंजाब में किसी भी परिवार को चिकित्सा खर्चों के कारण गरीबी रेखा से नीचे नहीं जाने देगी। केवल दो बुनियादी दस्तावेजों के साथ पंजीकरण की अनुमति देकर सरकार नागरिकों और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा के उनके अधिकार के बीच की हर संभव बाधा को दूर कर रही है।”

इस योजना की शत प्रतिशत सफलता सुनिश्चित करने के लिए, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने एक व्यापक जमीनी स्तर का अभियान शुरू किया और सभी उपायुक्तों को राज्य के मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के व्यापक नेटवर्क को सक्रिय करने का निर्देश दिया। ये अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता घर-घर जाकर अभियान चलाएंगे ताकि पात्र परिवारों की पहचान की जा सके और उन्हें निकटतम नामांकन केंद्रों तक पहुंचाया जा सके, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सबसे कमजोर वर्ग के लोग भी पीछे न छूटें।

इस वर्चुअल बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री कुमार राहुल, पंजाब विकास आयोग के सदस्य श्री अनुराग कुंडू, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संयम अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक डॉ. हितिंदर कौर और स्वास्थ्य विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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