हरियाणा यूरिया वेरिफिकेशन: हरियाणा में यूरिया-डीएपी खाद की ज्यादा खरीद पर जांच शुरू, कालाबाज़ारी पर लगाम के लिए वेरिफिकेशन तेज

हरियाणा यूरिया वेरिफिकेशन: हरियाणा में 20 से अधिक बैग यूरिया खरीदने वाले किसानों की जांच शुरू। कालाबाज़ारी रोकने के लिए कृषि विभाग का बड़ा एक्शन, निगरानी दल तैनात।

हरियाणा यूरिया वेरिफिकेशन: हरियाणा सरकार ने राज्य में यूरिया और डीएपी खाद की अत्यधिक बिक्री पर संदेह जताते हुए उन किसानों के खिलाफ ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है, जिन्होंने एक निश्चित मात्रा से अधिक उर्वरक की खरीद की है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने यह कदम खरीफ सीजन में संभावित कालाबाज़ारी और दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया है।

यूरिया की बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल से 11 जुलाई 2025 तक राज्य में 6.63 लाख मीट्रिक टन यूरिया की बिक्री हुई है, जो पिछले साल इसी अवधि में दर्ज 5.39 लाख मीट्रिक टन से करीब 23% अधिक है। इस असामान्य वृद्धि ने खाद की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग की आशंका को जन्म दिया है।

वेरिफिकेशन प्रक्रिया और कैटेगरी वर्गीकरण

कृषि विभाग ने किसानों को तीन श्रेणियों में बांटा है:

• कैटेगरी 1: 40 से 50 बैग यूरिया खरीदने वाले

• कैटेगरी 2: 30 से 40 बैग

• कैटेगरी 3: 20 से 30 बैग

इन किसानों की जानकारी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (iFMS) से प्राप्त की जा रही है। फील्ड स्टाफ को आदेश दिए गए हैं कि सबसे पहले कैटेगरी 1 के किसानों का वेरिफिकेशन किया जाए, इसके बाद कैटेगरी 2 और फिर 3 की जांच की जाए।

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त्वरित सत्यापन और कार्रवाई का निर्देश

अब खाद की नई खरीद के तीन दिन के भीतर ग्राउंड वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। संबंधित अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि सत्यापन रिपोर्ट समय पर मुख्यालय भेजी जाए, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

निगरानी और नियंत्रण के लिए विशेष दल तैनात

• कृषि और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त उड़न दस्ते तैयार किए गए हैं जो खाद की बिक्री की निगरानी करेंगे।

• राज्य की सीमाओं पर अवैध उर्वरक के परिवहन को रोकने के लिए विशेष चौकियां स्थापित की गई हैं।

दुरुपयोग की स्थिति में सख्त कार्रवाई

कृषि विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर जांच में किसी भी किसान द्वारा उर्वरक का दुरुपयोग या अवैध बिक्री पाई गई, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह पहल राज्य में खाद वितरण प्रणाली को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

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