गुजरात: किसानों की 10 मांगों को लेकर 16 दिसंबर को AAP का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा: इसुदान गढ़वी

गुजरात: कडदा प्रथा समाप्त की जाए, हडदड कांड और साबर डेयरी आंदोलन में किसानों पर किए गए मामलों को वापस लिया जाए, किसानों को पंजाब की AAP सरकार की तरह प्रति हेक्टेयर ₹50,000 का मुआवजा दिया जाए— ऐसी कुल 10 मांगों पर किसानों ने अपना समर्थन जताया है: इसुदान गढ़वी

किसानों की मांगों को लेकर कल आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात करेगा। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए AAP गुजरात प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार किसानों के साथ अन्याय कर रही है, जिसके विरोध में हमने आंदोलन शुरू किया था। आम आदमी पार्टी के विरोध के बाद राज्य सरकार ने कडदा प्रथा को आधिकारिक रूप से बंद किया। आम आदमी पार्टी ने राज्य में 9 किसान महापंचायतें कीं। साथ ही उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात और सौराष्ट्र सहित 8000 से अधिक गांवों में किसान न्याय पंचायत भी की। किसानों से जुड़े हमारे 10 मुद्दों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। गांव-गांव और तहसील-तहसील जाकर हमारी टीम ने किसानों के हस्ताक्षर लिए। लगभग 80 हजार से अधिक किसानों ने हस्ताक्षर कर 10 मुद्दों पर अपना समर्थन जताया।

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AAP प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने आगे कहा कि हमारी 10 मांगें हैं—पहली मांग यह है कि सभी मंडियों से “कडदा प्रथा” तुरंत समाप्त की जाए और कडदा करने वालों को जेल भेजा जाए। दूसरी मांग, किसानों की फसल को APMC मार्केट के अलावा गोदाम या फैक्टरी में पहुंचाने के लिए दबाव न बनाया जाए। तीसरी मांग, पूरे राज्य में बेमौसम बारिश से प्रभावित हर फसल के किसान/भागीदारों को पंजाब सरकार की तरह प्रति हेक्टेयर ₹50,000 का मुआवजा दिया जाए और एक महीने के भीतर भुगतान की व्यवस्था की जाए। चौथी मांग, डेयरी में पशुपालकों को सभी संघों में मूल्य अंतर का हिसाब सीधे उनके खाते में और समय पर दिया जाए। पांचवीं मांग, किसानों को प्रतिदिन दिन के वक़्त 12 घंटे मुफ्त बिजली दी जाए। छठी मांग, हडदड और साबर डेयरी आंदोलन में किसानों पर दर्ज पुलिस मामलों को वापस लिया जाए और जेल में बंद किसानों को तुरंत रिहा किया जाए। सातवीं मांग, सभी फसलों की खरीद सरकार द्वारा MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर की जाए। आठवीं मांग, किसानों को पर्याप्त मात्रा में और समय पर खाद उपलब्ध कराई जाए। नौवीं मांग, गन्ना उत्पादक किसानों को चीनी मिलों से बकाया भुगतान किया जाए और बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः शुरू किया जाए। दसवीं मांग, CCI द्वारा कपास की खरीद दिसंबर के बजाय 1 अक्टूबर से शुरू की जाए। इन मांगों को लेकर हमने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है। कल दोपहर 12:00 बजे मैं स्वयं, विधायकगण और हमारा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने जाएगा। मुख्यमंत्री के समक्ष इन 10 मांगों को रखेंगे। यदि भाजपा सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी आंदोलन शुरू करेगी।

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