सीएम योगी आदित्यनाथ ने चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती के निर्देश दिए। 400 टन से ज्यादा स्टॉक रखने वाले डीलरों पर कार्रवाई होगी।

उत्तर प्रदेश में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाजार में इसकी उपलब्धता और स्टॉक की स्थिति की समीक्षा की है। राज्य सरकार के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का जोर त्योहारों से पहले बाजार में पर्याप्त चीनी उपलब्ध कराने और कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने पर है।

यूपी की चीनी मिलों में 179.38 लाख क्विंटल स्टॉक

उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, राज्य की चीनी मिलों में इस समय कुल 179.38 लाख क्विंटल चीनी का स्टॉक उपलब्ध है। इसमें सहकारी चीनी मिलों के पास 23.60 लाख क्विंटल, कॉरपोरेशन की चीनी मिलों में 5.28 लाख क्विंटल और निजी चीनी मिलों में 150.50 लाख क्विंटल चीनी शामिल है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाजार में किसी व्यक्ति या संस्था को 30 दिनों से अधिक का चीनी स्टॉक जमा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

400 टन से ज्यादा स्टॉक पर नजर

सरकार ने बड़े डीलरों के स्टॉक की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एक बार में 400 टन से अधिक चीनी रखने वाले डीलरों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि चीनी की जमाखोरी के जरिए कृत्रिम कमी पैदा करने या बाजार में कीमत बढ़ाने की कोशिश न हो। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वस्तु सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) और अन्य लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

किसानों को गन्ने का भुगतान

राज्य सरकार ने गन्ना किसानों को किए गए भुगतान की जानकारी भी साझा की है। सरकार के अनुसार, करीब 48 लाख किसानों को कुल 3,217 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में आगामी गन्ना पेराई सत्र 15 अक्टूबर से शुरू होने की जानकारी दी गई है। नए पेराई सत्र से गन्ने की उपलब्धता और चीनी उत्पादन पर भी असर पड़ेगा।

चीनी की कीमतों में क्यों आया उछाल?

केंद्र सरकार के अनुसार, चीनी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के पीछे कई कारण हैं। इनमें अनुमान से कम घरेलू उत्पादन, त्योहारों से पहले मांग में वृद्धि, मौसम की वजह से गन्ने की फसल को नुकसान, वैश्विक स्तर पर आपूर्ति में कमी और बाजार में सट्टेबाजी व चीनी की जमाखोरी जैसे कारक शामिल हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक, सरकार बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों में स्थिरता लाने के लिए नियामकीय और आपूर्ति से जुड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

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एक महीने में खुदरा कीमतों में बड़ा बदलाव

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 20 जुलाई को करीब 48.18 रुपये प्रति किलोग्राम थी। यह कीमत 20 अगस्त को बढ़कर करीब 55.70 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

त्योहारों के सीजन में मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें बाजार में पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने पर जोर दे रही हैं।

इथेनॉल को कीमत बढ़ने की वजह बताना गलत: केंद्र

केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हालिया चीनी महंगाई के लिए इथेनॉल उत्पादन में चीनी के इस्तेमाल को मुख्य कारण बताना सही नहीं है।

सरकार के अनुसार, इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा 2022-23 में करीब 12 प्रतिशत था, जो 2025-26 में घटकर लगभग 9 प्रतिशत रह गया है। वहीं, देश में इथेनॉल उत्पादन का करीब तीन-चौथाई हिस्सा अब अनाज, खासकर मक्का, से हो रहा है।

त्योहारों से पहले सख्ती बढ़ी

त्योहारों के मौसम में चीनी की मांग बढ़ने की संभावना के बीच राज्य सरकार ने चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए अधिकारियों को सक्रिय निगरानी के निर्देश दिए हैं। बड़े स्टॉक रखने वाले डीलरों की जांच और बाजार में उपलब्धता पर नजर रखने को प्राथमिकता दी जा रही है।

सरकार का कहना है कि निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में कारोबारियों और डीलरों को स्टॉक संबंधी नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।

कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर दी है। आने वाले त्योहारों के दौरान बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता और कीमतों में स्थिरता बनाए रखना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

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