हरियाणा आयुष्मान योजना संकट पर विवाद बढ़ा, बलतेज पन्नू ने सीएम नायब सैनी पर हमला बोला। IMA ने अस्पतालों को भुगतान को लेकर चेतावनी दी।
हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य में हरियाणा आयुष्मान योजना संकट को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने सरकार को चेतावनी जारी की है। बताया जा रहा है कि योजना के तहत अस्पतालों के बकाया भुगतान समय पर नहीं किए जा रहे हैं, जिससे निजी अस्पतालों ने इलाज बंद करने की चेतावनी दी है।
अस्पतालों की चेतावनी से बढ़ा संकट
राज्य में लगातार बढ़ते हरियाणा आयुष्मान योजना संकट के चलते निजी अस्पतालों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर बकाया भुगतान जल्द नहीं किया गया, तो आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज रोकना पड़ सकता है।
IMA ने भी सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि देरी से भुगतान की समस्या स्वास्थ्य व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है।
बलतेज पन्नू का नायब सैनी पर हमला
AAP पंजाब के महासचिव बलतेज पन्नू ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ हरियाणा आयुष्मान योजना संकट गहराता जा रहा है, वहीं सीएम सैनी पंजाब सरकार पर सवाल उठाने में व्यस्त हैं।
ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ!
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹10 ਲੱਖ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਪੱਕਾ… pic.twitter.com/dTqAdBlfUd
— AAP Punjab (@AAPPunjab) April 11, 2026
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पन्नू ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार अपने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे हरियाणा आयुष्मान योजना संकट और गंभीर होता जा रहा है।
पंजाब की स्वास्थ्य योजना का दावा
दूसरी ओर पंजाब सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत राज्य में प्रत्येक परिवार को ₹10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। सरकार के अनुसार अब तक 35 लाख से अधिक परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं।
हालांकि राजनीतिक बहस के बीच हरियाणा आयुष्मान योजना संकट लगातार चर्चा में बना हुआ है।
स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता दबाव
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हरियाणा आयुष्मान योजना संकट का समाधान जल्द नहीं निकाला गया, तो राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती हैं। अस्पतालों और सरकार के बीच चल रहा यह विवाद आम जनता के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है।
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