अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गिरती लोकप्रियता के कारण सोशल मीडिया पर लगाम कसी जा रही है। पढ़ें, लोकतंत्र पर केजरीवाल का बड़ा बयान।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता तेजी से गिर रही है और देश समस्याओं के ढेर पर खड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए अब सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की साजिश रच रही है।

“जनता के गुस्से से डरी हुई है सरकार”

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज देश के हर गली-मोहल्ले में मोदी सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा देखा जा सकता है। महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जब देश का युवा सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठाता है, तो सरकार समाधान निकालने के बजाय उन पर पाबंदियां लगाने की योजना बना रही है।

प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बहुत तेज़ी से गिर रही है। देश के सामने ढेरों चुनौतियां हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी उनका सामना करने में असमर्थ हैं। लोगों का गुस्सा हर गली हर मोहल्ले में सुनाई दे रहा है। देश का युवा सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी निराशा और गुस्से का इज़हार कर रहा है।… https://t.co/43lVph8ArZ

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 11, 2026

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सवालों से भाग रही है केंद्र सरकार

अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, “लोकतंत्र में जनता सवाल पूछती है, लेकिन मोदी जी के राज में सवाल पूछने वालों को जेल भेजा जा रहा है। अब सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के लिए नए नियम तैयार किए हैं। यह साफ दिखाता है कि प्रधानमंत्री देश की चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने का कोई भी कानून जनता की आवाज को दबा नहीं पाएगा। अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी दी कि तानाशाही से देश नहीं चलता; देश चलता है लोगों की समस्याओं को हल करने से।

सोशल मीडिया बनेगा युवाओं का हथियार

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार, आज का युवा सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहा है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। सरकार को समझना चाहिए कि डिजिटल पाबंदियों से लोगों के दिलों में पनप रही नफरत और गुस्से को कम नहीं किया जा सकता।

अंत में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी को यह समझ लेना चाहिए कि जनता का यह बढ़ता आक्रोश अब किसी भी दमनकारी नियम या कानून से थमने वाला नहीं है।

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