हरियाणा सरकार ने ईंधन बचत के लिए विदेशी यात्राओं पर रोक, VC मीटिंग्स अनिवार्य और सरकारी खर्च में 20% कटौती के निर्देश जारी किए।
हरियाणा सरकार ने राज्य में ईंधन संरक्षण और ऊर्जा खपत में कमी लाने के उद्देश्य से कई अहम और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन फैसलों का उद्देश्य सरकारी खर्च को नियंत्रित करना और प्रशासनिक कार्यों को अधिक कुशल बनाना बताया गया है।
सितंबर 2026 तक विदेशी यात्राओं पर रोक
सरकारी निर्देशों के अनुसार, सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की विदेशी यात्राओं पर रोक सितंबर 2026 तक पूरी तरह लगा दी गई है। सरकार का मानना है कि इस कदम से अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण पाया जा सकेगा और राज्य के संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा।
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को मिलेगा बढ़ावा
नई नीति के तहत सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कम से कम 50 प्रतिशत बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएं। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि यात्रा खर्च और ईंधन खपत में भी उल्लेखनीय कमी आएगी।
सरकारी आयोजनों में खर्च पर सख्ती
सरकार ने बड़े सार्वजनिक आयोजनों और प्रशासनिक कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च में कटौती के निर्देश भी जारी किए हैं। इसके साथ ही विभागों को अपने खर्चों में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए कहा गया है।
पेट्रोलियम व्यय में 20% कमी का लक्ष्य
आधिकारिक आदेशों के अनुसार सभी विभागों को अपने पेट्रोलियम व्यय में कम से कम 20 प्रतिशत की कटौती सुनिश्चित करनी होगी। यह कदम राज्य में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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