Harpal Singh Cheema: जीएसटी में निरंतर वृद्धि आप सरकार की वित्तीय विवेकशीलता और आर्थिक लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है
Harpal Singh Cheema News: पंजाब की वित्तीय स्थिति लगातार मजबूत हो रही है, राज्य ने पिछले साल के इसी महीने की तुलना में मई 2025 के महीने के लिए शुद्ध जीएसटी संग्रह में रिकॉर्ड 25.31% की वृद्धि दर्ज की है। यह पंजाब के इतिहास में मई महीने के लिए अब तक का सबसे अधिक जीएसटी संग्रह है। मई 2025 में शुद्ध जीएसटी राजस्व बढ़कर ₹2,006.31 करोड़ हो गया, जो मई 2024 में ₹1,601.14 करोड़ था – ₹405.17 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। इसकी तुलना में, मई 2024 में मई 2023 में एकत्र ₹1,480 करोड़ की तुलना में ₹121 करोड़ (8.17%) की वृद्धि देखी गई थी। इस वर्ष का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से पंजाब के राजकोषीय स्वास्थ्य में एक मजबूत और त्वरित विकास प्रवृत्ति का संकेत देता है।
इन आंकड़ों की घोषणा करते हुए पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट Harpal Singh Cheema ने इस प्रभावशाली वृद्धि का श्रेय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मजबूत कर प्रशासन, बेहतर अनुपालन और एक लचीले आर्थिक माहौल को दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वित्तीय विवेक और आर्थिक सुधार के प्रति आप सरकार की प्रतिबद्धता के कारण राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हुई है।
मंत्री Harpal Singh Cheema ने आगे कहा कि यह उछाल न केवल हाल के वर्षों में सबसे अधिक साल-दर-साल मासिक वृद्धि को दर्शाता है, बल्कि राष्ट्रीय औसत जीएसटी वृद्धि को भी पीछे छोड़ देता है, जिससे पंजाब कर संग्रहण में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा, “हमने कर चोरी पर अंकुश लगाया है, क्षेत्र-स्तरीय प्रवर्तन में सुधार किया है, और एक निर्बाध कराधान ढांचा सक्षम किया है जो राज्य के राजस्व की सुरक्षा करते हुए व्यवसायों का समर्थन करता है।”
यह वित्तीय उपलब्धि विशेष रूप से सराहनीय है क्योंकि पंजाब को सीमावर्ती राज्य के रूप में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव और इस अवधि के दौरान युद्ध जैसी स्थिति शामिल है। इन बाधाओं के बावजूद, राज्य ने मई 2024 में 8.17% की इसी वृद्धि से तीन गुना अधिक वृद्धि दर हासिल की।
वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने इस बात पर जोर दिया कि मई 2025 में पंजाब की रिकॉर्ड जीएसटी वृद्धि बेहतर अनुपालन, सक्रिय करदाता जुड़ाव और कराधान विभाग द्वारा मजबूत प्रवर्तन के संयोजन से प्रेरित थी। प्रमुख कार्रवाइयों में 195 फर्जी फर्मों का भौतिक सत्यापन शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) में ₹75.79 करोड़ की राशि अवरुद्ध हुई; कोयला क्षेत्र में बड़ी कर चोरी का पता लगाना, जिसमें ₹225 करोड़ से अधिक के ऑफ-बुक लेनदेन और ₹11.65 करोड़ की कर चोरी शामिल थी; और लुधियाना में ₹900 करोड़ के फर्जी स्वर्ण बुलियन लेनदेन का खुलासा हुआ, जिसमें ₹21 करोड़ की अयोग्य आईटीसी अवरुद्ध हुई।
वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने कर विभाग के अधिकारियों और फील्ड स्टाफ की समर्पण भावना और प्रभावशाली प्रवर्तन के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि यह अतिरिक्त राजस्व राज्य सरकार की विकास पहलों को और मजबूती प्रदान करेगा और सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाएगा।
जून 2025 की ओर देखते हुए, विभाग इस गति को बनाए रखने तथा नीति सुधार, प्रशासनिक दक्षता और राजकोषीय अनुशासन की ठोस नींव पर निर्माण करते हुए, इससे भी अधिक वृद्धि हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
