कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने पंजाब के लिए 300 करोड़ के मनरेगा फंड और नए जॉब कार्ड पंजीकरण कैंपों की घोषणा की। जानें कैसे मजबूत होगा ग्रामीण रोजगार।

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार की है। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने आज चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब के मनरेगा (MGNREGA) श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य हर हाथ को काम और हर काम का उचित दाम सुनिश्चित करना है।

अप्रैल में जारी होगी ₹300 करोड़ की लंबित राशि

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार अप्रैल महीने में पंजाब के लिए मनरेगा की लंबित निधि के 300 करोड़ रुपये जारी करने जा रही है। इस बजट के आने से राज्य में चल रहे विकास कार्यों में तेजी आएगी और ग्रामीण मजदूरों के बकाया भुगतान का रास्ता साफ हो जाएगा।

जॉब कार्ड सुरक्षा पर बड़ी घोषणा

ग्रामीण मजदूरों के हितों की रक्षा करते हुए कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने साफ कर दिया कि राज्य में किसी भी पात्र मनरेगा श्रमिक का जॉब कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है और किसी भी स्तर पर उनके अधिकारों में कटौती नहीं होने दी जाएगी।

also read:- पंजाब में निवेश क्रांति: संजीव अरोड़ा ने किया ₹1100 करोड़…

ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @TarunpreetSond ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ !!

👉🏻 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਰੁਕੇ ₹300 ਕਰੋੜ
👉🏻 ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ
👉🏻 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਹੋਰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ pic.twitter.com/nTY8Nj66cx

— AAP Punjab (@AAPPunjab) April 1, 2026

गांवों में लगेंगे विशेष पंजीकरण कैंप

योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने नई पहल का अनावरण किया:

विशेष शिविर: पंजाब के गांवों में विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे ताकि नए पात्र मजदूर अपना जॉब कार्ड बनवा सकें।

रोजगार गारंटी: इन कैंपों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को मनरेगा योजना के दायरे में लाया जाएगा।

पारदर्शी प्रक्रिया: जॉब कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है ताकि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सके।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती: सोंड

कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने जोर देकर कहा कि 300 करोड़ रुपये का यह फंड पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी का काम करेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों पर विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि फंड का वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ हो और विकास कार्य समय पर पूरे हों।

मंत्री कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड के अनुसार, आने वाले दिनों में मनरेगा के तहत नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जाएंगे जिससे गांवों के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा।

For English News: http://newz24india.in