पीएम मोदी की फेसबुक पोस्ट हटने के मामले में केंद्र सरकार Meta से जवाब मांगेगी। अगले सप्ताह नीति और तकनीकी मुद्दों पर उच्चस्तरीय बैठक होगी।

पीएम मोदी की फेसबुक पोस्ट कुछ समय के लिए प्रतिबंधित होने के मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी Meta से विस्तृत जवाब मांगा है। सरकार अगले सप्ताह कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक करेगी, जिसमें इस घटना के तकनीकी और नीतिगत पहलुओं पर चर्चा की जाएगी।

Meta को उच्च स्तर पर बुलाया गया

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने Meta के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया है। सरकार चाहती है कि कंपनी स्पष्ट करे कि आखिर किन परिस्थितियों में पीएम मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी प्रतिबंध लगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि सरकार इस मामले में तकनीकी कारणों के साथ-साथ प्लेटफॉर्म की नीतियों को भी समझना चाहती है। उन्होंने बताया कि भारत की चिंताओं से जुड़े कई मुद्दों पर Meta से चर्चा की जाएगी।

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Meta ने तकनीकी गड़बड़ी को बताया वजह

Meta ने पहले इस घटना के लिए तकनीकी त्रुटि को जिम्मेदार बताते हुए खेद व्यक्त किया था। हालांकि, मंत्रालय ने कंपनी की शुरुआती सफाई को पर्याप्त नहीं माना और विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा।

सूत्रों के अनुसार, Meta ने सरकार को बताया है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों के सोशल मीडिया खातों पर पोस्ट से जुड़े निर्णयों के लिए अतिरिक्त निगरानी व्यवस्था लागू की गई है।

प्रमुख खातों के लिए नई समीक्षा व्यवस्था

बताया गया है कि कंपनी ने नई आंतरिक प्रक्रिया लागू की है, जिसके तहत प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों की पोस्ट पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई से पहले वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कई स्तरों पर समीक्षा की जाएगी। किसी भी निर्णय को अंतिम रूप देने से पहले कम से कम दो वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी आवश्यक होगी।

Meta ने यह भी जानकारी दी है कि नई सुरक्षा व्यवस्था 28 जुलाई से लागू कर दी गई है।

23 जुलाई की पोस्ट बनी विवाद की वजह

यह मामला 23 जुलाई की उस फेसबुक पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई का संदेश दिया था। यह पोस्ट पहले इंस्टाग्राम पर साझा की गई थी और बाद में फेसबुक पर प्रकाशित की गई, जहां इसे कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। बाद में पीएम मोदी की फेसबुक पोस्ट को बहाल कर दिया गया।

सरकार की नजर डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही पर

केंद्र सरकार का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीय कंटेंट मॉडरेशन बेहद महत्वपूर्ण हैं। आगामी बैठक में Meta से यह भी चर्चा की जाएगी कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कंपनी कौन-से स्थायी कदम उठाएगी।

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