पंजाब: महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान के लिए मान सरकार का बड़ा कदम, 2.89 लाख माताओं को मिली आर्थिक सहायता

पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक नई इबारत लिख रही है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।₹127.95 करोड़ की राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जा रही है। वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 (31 जनवरी 2026 तक) के दौरान कुल ₹127.95 करोड़ की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है और लाभ सीधे पात्र महिलाओं तक पहुँच रहा है।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं:

पहले बच्चे के लिए: पात्र महिलाओं को ₹5,000 की सहायता दो किस्तों (₹3,000 + ₹2,000) में दी जाती है।

दूसरी संतान (बेटी) के लिए: यदि दूसरा बच्चा लड़की है, तो ‘बेटियों’ को प्रोत्साहित करने के लिए ₹6,000 की एकमुश्त सहायता दी जाती है।

कुल लाभार्थी: इस अवधि के दौरान 2.89 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

आंकड़ों की जुबानी: साल-दर-साल बढ़ती पहुंच

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने वर्ष-वार विवरण साझा करते हुए बताया कि सरकार का लक्ष्य हर पात्र महिला तक पहुंचना है:
वित्तीय वर्ष वितरित राशि (करोड़ में) लाभार्थी महिलाओं की संख्या

• 2023-24 ₹38.11 76,478
• 2024-25 ₹63.78 1,43,418
• 2025-26 (जनवरी तक) ₹26.06 69,110

पंजीकरण के लक्ष्य और प्रगति

डॉ. कौर ने कहा कि सरकार केवल फंड बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक महिलाओं को योजना के दायरे में लाने के लिए प्रयास कर रही है।

• 2023-24: 1.32 लाख से अधिक महिलाओं का पंजीकरण हुआ।
• 2024-25: 1.14 लाख से अधिक पंजीकरण दर्ज किए गए।
• 2025-26: इस साल के लिए 1.14 लाख पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 1.05 लाख पंजीकरण (11 फरवरी 2026 तक) पहले ही पूरे हो चुके हैं।

“यह सहायता केवल वित्तीय मदद नहीं है, बल्कि माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है—पंजाब की कोई भी पात्र महिला इस सहायता से वंचित नहीं रहनी चाहिए।”
— डॉ. बलजीत कौर, कैबिनेट मंत्री, पंजाब

मंत्री ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण के साथ-साथ औपचारिकताएं पूरी होते ही शेष मामलों में भी किस्तों का भुगतान तुरंत किया जा रहा है। पंजाब सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है।