प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के कैबिनेट फैसले भारत के निर्यात को बढ़ावा देंगे और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के हालिया कैबिनेट फैसले भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को नई मजबूती देंगे और आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) के लक्ष्य को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ‘निर्यात प्रोत्साहन मिशन’ (Export Promotion Mission) और ‘निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना’ (Credit Guarantee Scheme for Exporters – CGSE) को मंजूरी दी गई।
‘मेड इन इंडिया’ को मिलेगा वैश्विक बल – प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर लिखा, “सुनिश्चित कर रहे हैं कि ‘मेड इन इंडिया’ की गूंज पूरी दुनिया में और तेजी से सुनाई दे! कैबिनेट ने ‘निर्यात प्रोत्साहन मिशन’ को मंजूरी दी है, जो भारत के निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा और एमएसएमई, नए व श्रम-प्रधान क्षेत्रों को मजबूत करेगा।”
Ensuring ‘Made in India’ resonates even louder in the world market!
The Union Cabinet approved the Export Promotion Mission (EPM), which will improve export competitiveness, help MSMEs, first-time exporters and sectors that are labour-intensive. It brings together key…
— Narendra Modi (@narendramodi) November 13, 2025
पीएम मोदी ने कहा कि यह मिशन सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाकर परिणाम आधारित और प्रभावी नीति तंत्र तैयार करेगा। उन्होंने बताया कि ‘निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना’ से व्यवसायों को सुचारू संचालन में मदद मिलेगी, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत के सपने को गति मिलेगी।
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खनिज रॉयल्टी दरों में सुधार से बढ़ेगी स्थिरता और रोजगार
कैबिनेट ने ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों को तर्कसंगत बनाने का भी फैसला किया है। ये खनिज हरित ऊर्जा (Green Energy) सेक्टर में अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह निर्णय स्थिरता, आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा कदम है। इससे न केवल सप्लाई चेन मजबूत होगी बल्कि भारत की ‘मेड इन इंडिया’ पहचान को और सशक्त बनाया जाएगा।
अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक कदम
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के इस फैसले को “ऐतिहासिक” बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने ₹45,000 करोड़ की दो नई योजनाओं को मंजूरी देकर भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत दी है।
उन्होंने बताया कि
₹25,060 करोड़ के ‘एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन’ से भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
₹20,000 करोड़ के ‘क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स (CGSE)’ के तहत बिना गारंटी ऋण सुविधा मिलेगी।
शाह ने कहा कि यह कदम एमएसएमई सेक्टर को सशक्त करेगा और भारत को 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाएगा।
निर्यात और रोजगार दोनों को मिलेगा बल
इन फैसलों से भारत का निर्यात तंत्र और मजबूत होगा, जिससे युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर पैदा होंगे। मोदी सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले वर्षों में भारत न केवल उत्पादन हब बने, बल्कि वैश्विक व्यापार में अग्रणी भूमिका निभाए।
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