प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइजोल में बाराबी-सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया, जिससे मिजोरम को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। अब आइजोल रेलवे मानचित्र पर शामिल हो गया है। यह कदम मिजोरम के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस उद्घाटन के साथ ही राज्य में यातायात और व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीका मिजोरम दौरा: प्रमुख उद्घाटन और शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा कर रहे हैं। मिजोरम में अपने दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत 9,000 करोड़ रुपये से अधिक है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य की कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

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अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम की संस्कृति और सम्भावनाओं का उल्लेख करते हुए कहा, “मुझे हमेशा पूर्वोत्तर की सुंदर संस्कृति का राजदूत बनने में गर्व महसूस होता है। हमें पूर्वोत्तर की अपार संभावनाओं को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मंच प्रदान करना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा, “राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट जैसे आयोजन से निवेशकों को इस क्षेत्र में अपार अवसरों का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। यह समिट बड़े निवेश और परियोजनाओं के रास्ते खोलने में मदद करेगा।”

‘वोकल फॉर लोकल’ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात जारी रखते हुए ‘वोकल फॉर लोकल’ पहल पर जोर दिया, जो पूर्वोत्तर के कारीगरों और किसानों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने मिजोरम के बांस उत्पाद, ऑर्गेनिक अदरक, हल्दी, और केले की पहचान की, जो देशभर में प्रसिद्ध हैं। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार लोगों की जीवनशैली और व्यापार को आसान बनाने के लिए कदम उठा रही है, जिनमें जीएसटी सुधार भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, “इन सुधारों से कई उत्पादों पर कर दरें कम होंगी, जिससे परिवारों का जीवन आसान होगा।”

मिजोरम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला दौरा मणिपुर

मिजोरम में कार्यक्रम समाप्त करने के बाद, पीएम मोदी का अगला ठिकाना मणिपुर है, जहां वह 8,500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से मणिपुर में भी बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जो राज्य के विकास को नई गति देगा।

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