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मान सरकार का फैसला: पंजाब के किसानों को निर्बाध बिजली दिन में मिलेगी

मान सरकार ने पंजाब के किसानों के लिए दिन में निर्बाध बिजली की सुविधा की शुरुआत की। जानें किसानों के लिए इस ऐतिहासिक बदलाव की पूरी जानकारी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है। अब पंजाब में किसानों को दिन के समय निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे ‘रात की खेती’ की दशकों पुरानी मजबूरी का अंत होगा। इस बदलाव से किसानों का स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन दोनों सुधरेंगे, और खेती अधिक प्रभावी और सुरक्षित बन जाएगी।

किसानों के ‘पुश्तैनी दर्द’ का अंत

पंजाब के किसान वर्षों से रात के समय खेतों में सिंचाई करने के लिए मजबूर थे। ठंड और बर्फीली रातों में खेतों में काम करना उनके लिए हमेशा खतरनाक और थकाऊ रहा। मान सरकार ने किसानों की इस पीड़ा को समझते हुए बिजली आपूर्ति के समय में सुधार किया है और उन्हें अब दिन में निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

दिन में खेती की सुविधा

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे ‘सम्मान की खेती’ का नाम दिया है। अब किसान सुबह अपने खेतों में समय पर पहुंचकर काम करेंगे और शाम को अपने परिवार के पास लौटेंगे। इस बदलाव से न केवल किसानों की शारीरिक मेहनत कम होगी बल्कि उनकी सामाजिक जीवनशैली में भी सुधार आएगा।

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नहरी पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार

मान सरकार ने केवल बिजली पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि सिंचाई प्रणाली को भी मजबूत किया:

दिन का शेड्यूल: खेतों के लिए बिजली आपूर्ति अब सुबह से शाम तक होगी।
नहरी पानी की सुविधा: राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक नहरी पानी पहुँचाया गया, ताकि बिजली और ट्यूबवेल पर निर्भरता कम हो।
मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर: पीक सीजन के दौरान ट्रांसफॉर्मर और लाइन रिपेयरिंग का काम युद्ध स्तर पर किया गया।

इस पहल के चलते पंजाब के किसान अब अपने खेतों में दिन के समय काम कर सकेंगे और उन्हें रात के समय में होने वाले जोखिमों से राहत मिलेगी।

किसानों का कल्याण ही प्राथमिकता

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ किया कि सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है। इस कदम से पंजाब में किसानों के लिए दिन में निर्बाध बिजली की सुविधा सुनिश्चित हुई है। किसानों ने इस बदलाव की सराहना करते हुए इसे खेती में एक नई क्रांति करार दिया है।

इस सुधार से न केवल किसानों की जीवन गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि राज्य की कृषि उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी।

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