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पंजाब में GST कलेक्शन में 24.45% की बड़ी बढ़ोतरी, ₹7,833 करोड़ जुटाए: हरपाल सिंह चीमा

पहली तिमाही में रिकॉर्ड वृद्धि, ₹1,270 करोड़ रिफंड जारी और ₹633 करोड़ की टैक्स चोरी पर कार्रवाई तेज

पंजाब में GST कलेक्शन 24.45% बढ़ा, ₹7,833 करोड़ जुटाए गए। ₹1,270 करोड़ रिफंड जारी और टैक्स चोरी पर सख्त कार्रवाई की गई।

पंजाब ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में Goods and Services Tax (GST) कलेक्शन में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया है। राज्य में GST संग्रह में 24.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। यह जानकारी पंजाब के वित्त, आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को दी।

मंत्री ने बताया कि अप्रैल से जून 2026 के दौरान राज्य ने कुल ₹7,833.45 करोड़ GST संग्रह किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा ₹6,294.57 करोड़ था। इस तरह राज्य के राजस्व में ₹1,538.88 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

SGST और आर्थिक सुधारों का असर

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य में State GST (SGST) कैश कलेक्शन में 9% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत 3% से तीन गुना अधिक है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय बेहतर टैक्स अनुपालन, आर्थिक गतिविधियों में तेजी और विभागीय सुधारों को दिया।

उन्होंने कहा कि VAT और CST संग्रह में भी ₹242 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पंजाब की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।

₹1,270 करोड़ GST रिफंड जारी

सरकार ने व्यापारियों को राहत देने और बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए पहली तिमाही में ₹1,270 करोड़ GST रिफंड जारी किए हैं, जिनमें से ₹713.70 करोड़ SGST से संबंधित हैं।

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मंत्री ने कहा कि समय पर रिफंड और पारदर्शी प्रशासन सरकार की प्राथमिकता है, जिससे ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहन मिलता है और व्यापार करना आसान होता है।

टैक्स चोरी पर सख्त कार्रवाई

सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत टैक्स चोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। पहली तिमाही में ₹633 करोड़ की पेनल्टी वसूली की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 207% अधिक है।

जून 2026 में अकेले 20 फर्जी GST मामलों में FIR दर्ज की गई और ₹225 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। इसके अलावा VAT बकाया वसूली के लिए संपत्ति नीलामी से भी लगभग ₹14 करोड़ की रिकवरी की गई।

सरकार का लक्ष्य

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य टैक्स चोरी पर सख्त कार्रवाई के साथ-साथ ईमानदार करदाताओं को बेहतर सेवाएं देना है। इससे राज्य के राजस्व में पारदर्शिता और स्थिरता दोनों सुनिश्चित हो रही है।

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