पंजाब जेल सुधार 2026 के तहत CCTV, सुरक्षा, कैदी वर्गीकरण और पुनर्वास कार्यक्रमों के साथ जेल व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाएगा।

पंजाब सरकार ने जेल सुधार 2026 के तहत राज्य की जेल व्यवस्था में व्यापक बदलावों की घोषणा की है। इस नई पहल का उद्देश्य जेलों को केवल दंड देने वाली जगह से बदलकर एक सुधारात्मक और पुनर्वास केंद्र के रूप में विकसित करना है।

कैबिनेट मंत्री रवजोत सिंह ने पंजाब विधानसभा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस नई जेल नीति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके सामाजिक पुनर्वास और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना है।

पंजाब में 25 जेलें, लुधियाना में हाई-सिक्योरिटी जेल निर्माणाधीन

राज्य में वर्तमान में कुल 25 जेलें संचालित हो रही हैं। इसके अलावा लुधियाना में एक अत्याधुनिक हाई-सिक्योरिटी जेल का निर्माण किया जा रहा है, जहां गंभीर और उच्च जोखिम वाले अपराधियों को रखा जाएगा।

सरकार का मानना है कि इससे जेल प्रबंधन अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनेगा।

जेलों में CCTV निगरानी और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था| पंजाब जेल सुधार 2026

पंजाब जेल सुधार 2026 नई नीति के तहत कई जेलों में CCTV कैमरे लगाए जा चुके हैं, जिससे जेल गतिविधियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी।

इसके साथ ही सरकार जेलों में विशेष रूप से प्रशिक्षित नारकोटिक्स डिटेक्शन डॉग्स तैनात करने की तैयारी कर रही है, ताकि नशे और प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी को रोका जा सके।

ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਈ ਲੋੜ !!

👉 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
👉 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ
👉 ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
👉 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਰਹੀ… pic.twitter.com/1Permc10rU

— AAP Punjab (@AAPPunjab) May 2, 2026

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कैदियों का वर्गीकरण और महिला कैदियों के लिए विशेष सुविधा

नई जेल नीति के तहत कैदियों को उनके अपराध की गंभीरता और सुरक्षा जोखिम के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाएगा।

महिला कैदियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया गया है, जिसमें गर्भवती महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा।

शिक्षा और कौशल विकास पर जोर

पुनर्वास को मजबूत बनाने के लिए सरकार कैदियों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ रही है। विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य है कि सजा पूरी करने के बाद कैदी समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें और रोजगार प्राप्त कर सकें।

सुधारात्मक न्याय प्रणाली की दिशा में बड़ा कदम

पंजाब सरकार की यह नई पहल जेल प्रणाली को आधुनिक, सुरक्षित और सुधारात्मक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यह नीति सुरक्षा और पुनर्वास के बीच संतुलन स्थापित कर राज्य की जेल व्यवस्था को नई दिशा देने का प्रयास है।

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