Punjab News: “तेजी से शहरीकरण के लिए बुनियादी ढांचे के उन्नयन” पर आधारित प्रस्तुति में विभाग द्वारा तकनीकी विकास में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया।
Punjab News: पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग ने 16वें वित्त आयोग को एक व्यापक प्रस्ताव भेजा, जिसमें शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को सुधारने के लिए 9,426.49 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई गई है।
विभाग ने अग्निशमन सेवाओं (1,626 करोड़ रुपए), वर्षा जल निपटान प्रणाली (4,067.49 करोड़ रुपए), सीवेज सिस्टम और एसटीपी (3,133 करोड़ रुपए), टिकाऊ शहरी परिवहन (500 करोड़ रुपए) और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (100 करोड़ रुपए) को मजबूत करने के लिए वित्तीय योजना बनाई है।
“तेजी से शहरीकरण के लिए बुनियादी ढांचे के उन्नयन” पर आधारित प्रस्तुति में विभाग द्वारा तकनीकी विकास में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया।
साथ ही विभाग ने पंजाब में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का एक सिंहावलोकन प्रदान किया, जो विभिन्न संकेतक संबंधी कारगुजारी पर प्रकाश डाला, जैसे वर्गीकरण और जनसंख्या वितरण, शहरीकरण के रुझान, प्रमुख राजस्व स्रोतों और प्रगति।
इसके अलावा, विभाग ने 15वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाले विभिन्न अनुदानों और महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्टेटस रिपोर्ट पेश की।
अतिरिक्त मुख्य सचिव स्थानीय निकाय डी.के. तिवारी ने कहा कि वित्त आयोग से विभाग की मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी और यह फंडिंग पंजाब में शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी।
पटियाला शहरी से विधायक और पूर्व मेयर अजीतपाल सिंह कोहली, नगर परिषद भदौड़ के अध्यक्ष मनीष कुमार और नगर परिषद मंडी गोबिंदगढ़ के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह प्रिंस ने भी इस अवसर पर वित्त आयोग से अपने महत्वपूर्ण विचारों को साझा किया और प्रार्थना की कि वे भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट में उनकी मांगों को शामिल करना सुनिश्चित करें।
