राम मंदिर दान विवाद पर AAP देशभर में हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी। अरविंद केजरीवाल ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की।

अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि के कथित गबन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को घोषणा की कि पार्टी पूरे देश में एक हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के माध्यम से नागरिक प्रधानमंत्री के नाम पत्र पर हस्ताक्षर कर राम मंदिर दान मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे।

केजरीवाल ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और मंदिर में श्रद्धा से चढ़ाया गया दान पूरी पारदर्शिता के साथ उपयोग होना चाहिए। उनका कहना था कि यदि दान राशि में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।

केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस मामले में जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह केवल किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं, बल्कि करोड़ों सनातन श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा विषय है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में हस्ताक्षर अभियान से जुड़ें और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करें।

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न्यायिक जांच की उठ रही मांग

राम मंदिर दान विवाद को लेकर विपक्ष लगातार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दान राशि के प्रबंधन को लेकर उठे सभी सवालों का जवाब सामने आ सके।

कैसे शुरू हुआ विवाद?

यह विवाद 7 जून को उस समय चर्चा में आया जब अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावे की राशि में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया। हालांकि उस समय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि आंतरिक ऑडिट के दौरान कोई बड़ी अनियमितता सामने नहीं आई।

SIT जांच में हुई कार्रवाई

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर राम मंदिर में दान के रूप में प्राप्त नकदी और कीमती सामान की गिनती से जुड़े आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद चंपत राय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया।

राजनीतिक बहस तेज

राम मंदिर दान विवाद अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। एक ओर विपक्ष इस मामले में पारदर्शिता और न्यायिक जांच की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मामले की जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई जारी है। आने वाले दिनों में AAP का प्रस्तावित हस्ताक्षर अभियान इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक चर्चा में ला सकता है।

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