पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर सख्त फैसला लिया है। अब फीस सालाना 5% से ज्यादा नहीं बढ़ेगी और अतिरिक्त वसूली लौटानी होगी।
पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि अब राज्य के किसी भी निजी स्कूल को सालाना 5% से अधिक फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।
5% से अधिक फीस बढ़ोतरी पर रोक
सरकारी निर्णय के अनुसार, अब निजी स्कूल केवल निर्धारित सीमा के भीतर ही फीस बढ़ा सकेंगे। यह सीमा न केवल ट्यूशन फीस पर बल्कि सभी अनिवार्य शुल्कों पर लागू होगी। सरकार का उद्देश्य अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करना है।
अधिक वसूली गई फीस लौटानी होगी
नई नीति के तहत जिन स्कूलों ने पिछले तीन वर्षों में 15% से अधिक फीस बढ़ाई है, उन्हें अतिरिक्त वसूली गई राशि तुरंत अभिभावकों को वापस करनी होगी। यह कदम छात्रों और अभिभावकों को राहत देने के लिए उठाया गया है।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ‘ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ… pic.twitter.com/9INPfDQLH6— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 3, 2026
सख्त कानून लाने की तैयारी
इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए सरकार जल्द ही एक अध्यादेश (Ordinance) लाने जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, यह देश में निजी स्कूल फीस नियंत्रण का सबसे सख्त नियम होगा।
सरकार का रुख
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के नाम पर किसी भी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी और छात्र-केंद्रित बनाना है।
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