मध्य प्रदेश सरकार पहली बार लागू करेगी तीन साल का त्रिवर्षीय रोलिंग बजट और शून्य आधारित बजटिंग, जिससे विकास योजनाओं को दीर्घकालिक सफलता, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास को बल मिलेगा।

मध्य प्रदेश सरकार बजट निर्माण में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए पहली बार तीन साल का त्रिवर्षीय रोलिंग बजट और शून्य आधारित बजटिंग प्रणाली लागू करने जा रही है। इस नए बजट मॉडल का उद्देश्य प्रदेश की विकास योजनाओं को दीर्घकालिक प्रभावी बनाना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और 2047 तक “विकसित मध्य प्रदेश” का लक्ष्य प्राप्त करना है।

उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि यह पहल प्रदेश के लिए आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक न्याय और आधारभूत संरचना के निर्माण को भी प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य के रूप में पहली बार शून्य आधारित बजटिंग और त्रिवर्षीय रोलिंग बजट अपनाने जा रहा है, जो वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही को बढ़ावा देगा।

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देवड़ा ने कहा, “यह नया बजट मॉडल न केवल योजनाओं के वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन करेगा, बल्कि प्रत्येक खर्च को प्रदेश की प्राथमिकताओं और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप भी बनाएगा। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और प्रदेश में निवेश के बेहतर अवसर सृजित होंगे।”

मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी पांच वर्षों में बजट राशि को दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा है, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें और बुनियादी संरचना के क्षेत्र में व्यापक सुधार किया जा सके। यह नई बजट प्रणाली राज्य को ‘विकसित मध्य प्रदेश 2047’ की ओर एक मजबूत और स्थायी आधार प्रदान करेगी।

यह कदम प्रदेश के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है और अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल के रूप में देखा जाएगा।

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