राज्यगुजरात

सूरत के वार्ड नंबर 27 खाड़ीपुर के पीड़ितों के साथ सहायता राशि के मुद्दे पर हो रहा अन्याय, AAP नेता पंकज तायडे ने तंत्र की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

सूरत के वार्ड 27 खाड़ीपुर में राहत राशि को लेकर AAP नेता पंकज तायडे ने सवाल उठाए और प्रभावित परिवारों को पारदर्शी तरीके से मदद देने की मांग की।

  • सूरत के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को हुआ बड़ा नुकसान: पंकज तायडे, नवसारी लोकसभा प्रभारी AAP
  • भाजपा के नेता सोसाइटियों में करते हैं भेदभाव, अपने करीबी लोगों को देते हैं सहायता, जिन्हें अधिक नुकसान हुआ है उन्हें नहीं: पंकज तायडे AAP
  • पैसे सरकार के हैं लेकिन दलालों के माध्यम से लोगों तक पैसे पहुंचाने के कारण शुरू हुआ अन्याय: पंकज तायडे AAP
  • क्या भाजपा के कॉरपोरेटर और नेताओं द्वारा ही पैसे आवंटित किए जाएंगे? क्या डिजिटल इंडिया सिर्फ नाम के लिए है?: पंकज तायडे AAP
  • सरकार से अपील कि जिन्हें नुकसान हुआ है उन्हें सहायता राशि पहुंचाई जाए और बीच से दलालों को हटाया जाए: पंकज तायडे AAP

सूरत के वार्ड नंबर 27 खाड़ीपुर सहित शहर के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण पानी भर जाने से स्थानीय लोगों को बड़ा नुकसान हुआ था। कई परिवारों के घरेलू सामान, फर्नीचर, सोफा, बाइक सहित अन्य वस्तुओं को नुकसान होने के बावजूद पर्याप्त सहायता नहीं मिलने का स्थानीय लोगों द्वारा आरोप लगाया गया है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नवसारी लोकसभा प्रभारी पंकज तायडे ने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे।

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पंकज तायडे ने बताया कि सोसाइटियों में सहायता राशि आवंटित करते समय भेदभाव किया जा रहा है और भाजपा के नेता तथा सोसाइटी के कुछ पदाधिकारी अपने करीबी लोगों, रिश्तेदारों और मित्रों को सहायता पहुंचा रहे हैं, जबकि वास्तव में जिन्हें अधिक नुकसान हुआ है, ऐसे लोगों को उचित सहायता नहीं मिल रही है।

पंकज तायडे ने आगे आरोप लगाया कि सहायता राशि सरकार द्वारा दी जा रही है, लेकिन बीच के दलालों और स्थानीय व्यवस्था के कारण उचित लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने में अन्याय हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भाजपा के कॉरपोरेटर और नेताओं द्वारा ही सहायता राशि आवंटित की जाएगी? साथ ही ‘डिजिटल इंडिया’ केवल नाम के लिए है या फिर वास्तव में पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी? उन्होंने सरकार से अपील की कि जिन लोगों को वास्तव में नुकसान हुआ है, उन्हें उचित सहायता राशि तत्काल पहुंचाई जाए और सहायता की प्रक्रिया से बिचौलियों या दलालों की भूमिका हटाकर पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जाए।

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