योगी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को 75 जिलों में लागू करने समेत 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और खेल क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 29 प्रस्तावों में से 27 को मंजूरी प्रदान की गई।

कैबिनेट की सबसे प्रमुख घोषणाओं में मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को स्वीकृति देना शामिल है, जिसे अब प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू किया जाएगा।

पूरे प्रदेश में लागू होगी पशुधन बीमा योजना

पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों, पशुपालकों और डेयरी संचालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। पशुओं में बीमारी, दुर्घटना, अपंगता या मृत्यु जैसी परिस्थितियों में बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना के तहत बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि 15 प्रतिशत राशि लाभार्थी को देनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे पशुपालकों को बड़ा आर्थिक सहारा मिलेगा और पशुधन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

स्टार्टअप मिशन और नई नीतियों को मंजूरी

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ‘स्टार्टअप मिशन’ की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

इन नीतियों से राज्य में रोजगार सृजन, तकनीकी निवेश और डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलेगा नया विस्तार

राज्य सरकार ने श्रमिकों और आम नागरिकों के बेहतर उपचार के लिए गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पतालों के निर्माण को मंजूरी दी है। वहीं वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि आवंटन प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई।

मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 50 प्रतिशत सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।

खिलाड़ियों को सीधी भर्ती का अवसर

खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए भी बड़ा निर्णय लिया गया। ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं को लोक सेवा आयोग की नियमित प्रक्रिया से अलग सीधे भर्ती का अवसर मिलेगा।

सरकार ने क्रीड़ाधिकारी, उप क्रीड़ाधिकारी और जिला युवा कल्याण अधिकारी जैसे पदों पर खिलाड़ियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है।

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जलालाबाद का नाम बदलकर होगा परशुरामपुरी

कैबिनेट ने शाहजहांपुर जिले की नगरपालिका परिषद जलालाबाद का नाम बदलकर “परशुरामपुरी” करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त होने के बाद यह निर्णय औपचारिक रूप से स्वीकृत किया गया।

शिक्षा और कृषि क्षेत्र में भी नई पहल

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तीन नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए अनुमति दी गई है। इसके अलावा रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय और रिसर्च सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है, जिससे कृषि अनुसंधान और बागवानी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

होमगार्ड्स और नगर निकायों के लिए फैसले

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के लिए पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा को मंजूरी दी है। साथ ही गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगमों को म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की अनुमति भी दी गई है, जिससे शहरी विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

योगी सरकार के इन फैसलों को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और किसानों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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