पंजाब के जल संसाधन मंत्री और कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए कम से कम 25 हजार करोड़ रुपये का तत्काल मुआवजा जारी करें। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से पहले से बकाया 60 हजार करोड़ रुपये की राशि भी तुरंत जारी करने का आग्रह किया है।

गोयल ने पंजाब भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में पंजाब का अहम योगदान है और अब पंजाब की मदद का वक्त आ गया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ से लगभग 4 लाख एकड़ फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। जल संसाधन विभाग के धुसी बाँध सही हैं, लेकिन पानी के ओवरफ्लो के कारण अन्य बाँधों और सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा 3300 से अधिक स्कूल और कॉलेज की इमारतें प्रभावित हुई हैं, साथ ही बिजली के हजारों खंभे और ट्रांसफॉर्मर पानी में डूब गए हैं।

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बरिंदर कुमार गोयल ने केंद्र सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों को आपदाओं के समय तत्काल सहायता दी जाती है, जबकि पंजाब के लिए केवल रिपोर्टें ही जमा की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के भूकंप पीड़ितों को तुरंत मदद मिली, लेकिन पंजाब के लिए अभी तक केंद्र सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

मंत्री ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार के पास आपदा प्रबंधन फंड में 13 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध हैं, लेकिन केंद्र सरकार की शर्तों के कारण इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्होंने केंद्र से इस नियम में छूट देने की भी मांग की ताकि प्रदेशवासियों को राहत मिल सके।

गोयल ने केंद्र सरकार के पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में पोटाश ड्रिलिंग के मामले में पक्षपात का आरोप भी लगाया। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 150 स्थानों पर ड्रिलिंग की गई, जबकि पंजाब में केवल 9 स्थानों पर ही ड्रिलिंग हुई है। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाढ़ कारण माइनिंग बताने वाले बयान को भी बेबुनियाद बताया।

बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आपदा फंड में फसल खराबी के लिए दिए जाने वाले 8200 रुपये प्रति एकड़ की राशि बेहद कम है। उन्होंने प्रधानमंत्री से पुनः अनुरोध किया कि डिजास्टर फंड का प्रबंधन प्रदेश सरकार को सौंपा जाए ताकि नुकसान की सही भरपाई हो सके।

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