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प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को दिया 1,200 करोड़ रुपये का तात्कालिक राहत पैकेज, आगे की सहायता के लिए बनेगा विस्तृत ब्लूप्रिंट

प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को 1,200 करोड़ रुपये का तात्कालिक राहत पैकेज दिया, प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाएगी।

उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को 1,200 करोड़ रुपये का तात्कालिक राहत पैकेज प्रदान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 सितंबर 2025 को उत्तराखंड का दौरा किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर राज्य की आपदा प्रभावित स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और राहत कार्यों के लिए सहायता राशि की घोषणा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को पचास हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। इसके अलावा, हाल की आपदाओं में अनाथ हुए बच्चों के लिए “पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन” योजना के तहत दीर्घकालिक देखभाल सुनिश्चित करने का भी आश्वासन दिया गया।

बदले मौसम के कारण प्रधानमंत्री मोदी हवाई सर्वेक्षण नहीं कर सके, लेकिन राजधानी देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण की विस्तृत समीक्षा की। पीएम मोदी ने प्रभावितों से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर भी मुलाकात कर केंद्र और राज्य सरकार की पूरी मदद का भरोसा दिलाया।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं। तेजी से राहत कार्य और प्रभावितों को भोजन, आवास तथा जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मजबूत समन्वय ने उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और पुनर्निर्माण की ओर अग्रसर बनाया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विस्तृत नुकसान आकलन के बाद अतिरिक्त सहायता के लिए एक विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, जिससे राज्य को दीर्घकालिक सहायता मिल सके। केंद्र सरकार पहले ही केंद्रीय टीमों को उत्तराखंड भेज चुकी है, जो नुकसान का आंकलन कर रही हैं।

उत्तराखंड, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, हाल के वर्षों में कई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी की जोड़ी को देशभर में आपदा प्रबंधन का एक सफल मॉडल माना जा रहा है, जिसने राज्य को नई उम्मीद और ताकत दी है।

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