दिल्ली में राशन कार्ड के लिए आय सीमा 2.5 लाख रुपये हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 7.72 लाख अपात्र कार्ड हटाकर नई डिजिटल आवेदन प्रक्रिया शुरू की।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के लाखों गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। अब दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा को 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाना है।

अपात्र राशन कार्डों पर बड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने पिछले कुछ महीनों में एक सघन ऑडिट अभियान चलाया था। इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 7.72 लाख राशन कार्ड ‘अपात्र’ पाए गए और उन्हें रद्द कर दिया गया है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, इन रद्द कार्डों में 1.44 लाख ऐसे लाभार्थी थे जो निर्धारित आय सीमा से अधिक कमा रहे थे, 35,800 कार्डधारक ऐसे थे जो राशन नहीं ले रहे थे, 29,580 कार्डधारक मृत पाए गए और 23,394 कार्ड डुप्लीकेट मिले।

डिजिटल पोर्टल के जरिए नए आवेदन शुरू

इस सफाई अभियान के बाद सरकार ने अब नए पात्र लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 15 मई से नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पोर्टल पर शुरू हो चुकी है। आवेदन से लेकर राशन आवंटन तक की पूरी प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और पारदर्शिता बनी रहेगी।

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13 साल बाद पहली बार नए राशन कार्ड

प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी खुलासा हुआ कि दिल्ली में पिछले 13 वर्षों से कोई नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया था, जिसके कारण लाखों नागरिक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित थे। सरकार का दावा है कि इस नए डिजिटल सिस्टम से अब वे सभी पात्र परिवार लाभ उठा सकेंगे जो लंबे समय से राशन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आय सीमा बढ़ाने का निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों को भी महंगाई के इस दौर में सरकारी राशन का संबल मिल सके।

पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले राशन कार्ड के लिए सेल्फ-डिक्लेरेशन की जो व्यवस्था थी, उसमें हेरफेर की संभावना बनी रहती थी, लेकिन अब नई डिजिटल ट्रैकिंग से अनियमितताओं पर पूरी तरह लगाम लगेगी। 15 मई से शुरू हुए पोर्टल पर अब कोई भी व्यक्ति अपने निकटतम क्षेत्र से राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। दिल्ली सरकार की इस पहल से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में राज्य के सार्वजनिक वितरण तंत्र में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

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