CM मोहन यादव ने दिया भरोसा, दी नई नीतियों की जानकारी; मध्य प्रदेश को प्राप्त हुए ₹74,300 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुंबई में निवेशकों से संवाद कर बताया कि मध्य प्रदेश को ₹74,300 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे राज्य में उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुंबई में एक विशेष निवेश सत्र को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य ने अब तक ₹74,300 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। उन्होंने यह सत्र “Investment Opportunities in Power & Renewable Energy Equipment Manufacturing and White Goods in Madhya Pradesh” नाम से आयोजित किया, जिसमें महाराष्ट्र के उद्यमियों से मध्य प्रदेश में निवेश करने का आग्रह भी किया गया।
नई नीतियाँ और “Ease of Doing Business” सुधार
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि राज्य में उद्योगों की स्थापना को सरल बनाने के लिए कई नीतियाँ लागू की गई हैं। इस वर्ष भोपाल में आयोजित Global Investors Summit के दौरान 18 नई नीतियाँ शुरू की गईं। इन सुधारों के चलते राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी तेज़ी से निवेश आ रहा है।
डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार “Speed of Doing Business” को महत्व देती है — न केवल नियमों को आसान बनाना, बल्कि प्रक्रियाओं की गति को बढ़ाना भी प्राथमिकता है।
मुंबई सत्र का महत्व और भागीदारी
मुंबई में आयोजित इस संवाद सत्र में 400 से अधिक शीर्ष निवेशक, उद्योगपति और व्यापार संगठन भागीदार बने। कार्यक्रम में ऐसे प्रमुख उद्योगपतियों की उपस्थिति रही जैसे:
सन फार्मा के अध्यक्ष दिलीप सांघवी
CII के अध्यक्ष नील सी. रहेजा
ECGC के CMD सृष्टिराज अम्बष्ठा
हिंदाल्को के MD सतीश पाई
Hettich के MD आंद्रे एकहोल्ट
IPCA Labs के MD & CFO अजीत कुमार जैन
FIEO के उपाध्यक्ष रविकांत कपूर
सत्र में दो राउंड टेबल मीटिंग्स भी आयोजित की गईं — एक राजनयिकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार चर्चा हेतु और दूसरी रिन्यूएबल ऊर्जा उपकरण निर्माताओं के साथ। इसके साथ ही वन-टू-वन मीटिंग्स भी आयोजित की गईं, जहाँ टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा आदि क्षेत्रों के बड़े समूहों ने निवेश रुचि जताई।
खास निवेश अवसर: नर्मदापुरम का मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (फेज़ 2)
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विशेष रूप से नर्मदापुरम जिले के मोहासा-बाबई क्षेत्र में प्रस्तावित “Manufacturing Zone for Power & Renewable Energy Equipment” के फेज़ 2 में निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने बताया कि इस ज़ोन में भूमि आवंटन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है।
महाराष्ट्र‑मध्य प्रदेश साझेदारी की संभावनाएँ
डॉ. मोहन यादव ने कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं का मेल देश की प्रगति को नई गति दे सकता है। उन्होंने इतिहास की प्रेरणा लेते हुए कहा कि दोनों राज्यों के बीच व्यापार एवं सामाजिक संबंध गहरे हैं। उन्होंने मुंबई के उद्योगपतियों से प्रदेश की विकास यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया।
अगली चुनौतियाँ और आगे की रणनीति
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह स्पष्ट किया कि निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारना ही सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा:
“आज के निवेशक केवल आसान नीतियों पर नहीं देखता, बल्कि ‘स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस’ भी चाहता है। हमें हर निवेश निर्णय को तेजी से क्रियान्वित करना है।”
उन्होंने निवेशकों से आग्रह किया कि वे मध्य प्रदेश की अनंत संभावनाओं को अपनाकर इस विकास यात्रा में साझेदार बनें। इस यात्रा का लक्ष्य है “Developed India @2047” की दिशा में मध्य प्रदेश को एक नमूना राज्य बनाना।
For More English News: http://newz24india.in
Visit WhatsApp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb4ZuKSLSmbVWNb1sx1x
