पंजाब कैबिनेट ने डी-सिल्टिंग कार्यों में तेजी और डीसी को अतिरिक्त अधिकार देने का फैसला किया, प्रशासनिक सुधारों से विकास कार्य होंगे तेज।

पंजाब सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और तेज बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य पंजाब कैबिनेट की हालिया बैठक में डी-सिल्टिंग कार्यों से जुड़े टेंडर नियमों में बदलाव और जिला उपायुक्तों (DC) को अतिरिक्त अधिकार देने जैसे बड़े फैसले शामिल रहे। इन फैसलों की जानकारी पंजाब के वित्त मंत्री एवं कैबिनेट प्रवक्ता Harpal Singh Cheema ने दी।

सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि राज्य में बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों में भी तेजी आएगी।

डी-सिल्टिंग टेंडर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

पंजाब कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब नालों और नहरों की डी-सिल्टिंग के टेंडर एक ही योग्य बोलीदाता (single eligible bidder) को भी दिए जा सकते हैं। इस नए प्रावधान का उद्देश्य टेंडर प्रक्रिया को सरल बनाना और कार्यों में होने वाली देरी को कम करना है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, मानसून से पहले जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करना इस निर्णय की प्रमुख प्राथमिकता है। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @HarpalCheemaMLA ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ !!

👉 ਸਿੰਗਲ ਬਿਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਟੈਂਡਰ
👉 ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ pic.twitter.com/NVDj8nUNal

— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 10, 2026

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जिला उपायुक्तों को मिला त्वरित निर्णय का अधिकार

राज्य सरकार ने जिला उपायुक्तों (DC) को यह अतिरिक्त अधिकार दिया है कि वे जरूरत पड़ने पर तुरंत डी-सिल्टिंग कार्य शुरू करवा सकें। पहले कई मामलों में प्रशासनिक मंजूरी की प्रक्रिया लंबी हो जाती थी, जिससे कार्यों में देरी होती थी।

इस नए निर्णय के बाद स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और आपात स्थितियों में तेजी से कार्रवाई संभव होगी। इससे सफाई और जल निकासी से जुड़ी समस्याओं का समाधान समय पर हो सकेगा।

सरकार का दावा: विकास कार्यों में आएगी तेजी

पंजाब सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में सुशासन को मजबूत करना और विकास कार्यों को गति देना है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार लगातार प्रशासनिक सुधारों और बुनियादी ढांचे के विकास पर काम कर रही है।

भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार का दावा है कि युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में कई सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

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