उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सहकारिता नीति-2026 पास हुई और CNG वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी रखने का फैसला हुआ।

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और अन्य विभागों से जुड़े फैसले शामिल रहे। सरकार ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट भी जारी रखने का निर्णय लिया।

सहकारिता नीति-2026 को मिली मंजूरी

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत सात प्रमुख मिशन निर्धारित किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करना और इससे जुड़े लोगों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को भी मंजूरी दी गई। CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस लेने का फैसला किया गया है।

नई EV नीति तैयार करने के निर्देश

कैबिनेट ने अलग-अलग राज्यों की इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड के लिए नई EV नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नीति तैयार करना है।

इसके अलावा उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सांख्यिक संवर्ग को भी मंजूरी दी गई। औषधियों और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को भी हरी झंडी मिली है।

मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन करेगा खरीद

प्रस्तावित मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में काम करेगा। यह संस्थान दवाओं, सर्जिकल सामग्री और आवश्यक रसायनों की खरीद की जिम्मेदारी संभालेगा।

कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ जमीन उपलब्ध कराने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया।

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उपनल कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। समान कार्य-समान वेतन की व्यवस्था तीन चरणों में लागू की जाएगी। दूसरे चरण की शुरुआत 9 नवंबर से होगी और 2018 तक के कर्मचारियों को इसके दायरे में लाने की बात कही गई है।

1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का निर्णय भी लिया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के अनुसार नए पद सृजित करने और जरूरत पड़ने पर समायोजन की व्यवस्था करने की बात कही गई।

अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग सेल

सेवा पूरी करके लौटने वाले अग्निवीरों के लिए राज्य में एक समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए अलग सेल गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें छह पदों का प्रावधान किया गया है।

वहीं, उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 को मंजूरी दी गई। आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति मिली।

कैंसर इंस्टीट्यूट और शहरी सुविधाओं पर फैसला

कैबिनेट ने ऋषिकेश में अंत्योदय फाउंडेशन के कैंसर इंस्टीट्यूट से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों के लिए भी स्वीकृति दी गई।

रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में 116 आवासों में रहने वाले मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय भी लिया गया।

बिजली परियोजना और सड़क मरम्मत पर भी निर्णय

बैठक में 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट से जुड़ा प्रस्ताव भी सामने आया। जानकारी के अनुसार परियोजना के लिए न्यूनतम बोलीदाता के रूप में अडानी को जिम्मेदारी दी गई है और छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। परियोजना 25 साल की अवधि के लिए दी गई है।

बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए भी सरकार ने जरूरी बजट उपलब्ध कराने की बात कही। पंचायतों और नगर निकायों को बजट की समस्या होने पर सहायता दी जाएगी, ताकि निविदा प्रक्रिया पूरी कर बारिश समाप्त होते ही सड़क मरम्मत का काम शुरू किया जा सके।

जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में अधिकारियों को चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और आपूर्ति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। सरकार का उद्देश्य बाजार में जरूरी सामान की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना है।

इसके अलावा उत्तराखंड के शहीदों की उनके गांवों में प्रतिमाएं स्थापित करने का भी फैसला लिया गया। सरकार के इन फैसलों का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, परिवहन, रोजगार, शहरी सुविधाओं और राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत करना है।

कुल मिलाकर उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में लिए गए 17 फैसलों में कर्मचारियों, किसानों, स्वास्थ्य व्यवस्था, परिवहन, ऊर्जा, शहरी विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया।

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