भगवंत मान ने पंजाब विधानसभा में E20 पेट्रोल का मुद्दा उठाया। उन्होंने E20 या शुद्ध पेट्रोल चुनने का विकल्प और कीमत घटाने की मांग की।

16वीं पंजाब विधानसभा के 13वें सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने E20 इथेनॉल पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। विधानसभा में उन्होंने E20 पेट्रोल से आम लोगों के वाहनों, माइलेज और खर्च पर पड़ने वाले कथित प्रभाव का मुद्दा उठाया।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि देश में E20 पेट्रोल लागू करने से पहले इसके प्रभावों को लेकर पर्याप्त अध्ययन और स्पष्ट जानकारी सामने रखी जानी चाहिए थी। उन्होंने दावा किया कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से कई वाहनों की माइलेज प्रभावित हुई है और कुछ वाहनों के इंजन को नुकसान पहुंचने की शिकायतें सामने आई हैं।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ E20 ਈਥੇਨੌਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ.. ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ… ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ 67% ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ 45% ਦੇ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ… pic.twitter.com/oPEEJlgxFX

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) August 4, 2026

E20 पेट्रोल से माइलेज घटने का मुद्दा उठाया

भगवंत मान ने विधानसभा में कहा कि उपलब्ध एक सर्वे के अनुसार 67 प्रतिशत वाहनों की माइलेज कम होने और 45 प्रतिशत वाहनों के इंजन प्रभावित होने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि यदि ईंधन के कारण वाहन की माइलेज कम होती है या रखरखाव का खर्च बढ़ता है, तो इसका सीधा असर आम परिवारों के बजट पर पड़ता है।

मान ने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार ने संसद में E20 पेट्रोल से माइलेज पर असर पड़ने की बात स्वीकार की है। उन्होंने केंद्र से इस संबंध में विस्तृत और पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।

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लोगों को E20 या शुद्ध पेट्रोल चुनने का अधिकार मिले

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांग की कि वाहन मालिकों को E20 पेट्रोल और शुद्ध पेट्रोल में से अपनी जरूरत के अनुसार ईंधन चुनने का विकल्प मिलना चाहिए। उन्होंने E20 पेट्रोल की कीमतों में तत्काल कमी करने की भी मांग रखी।

मान के मुताबिक, जिन लोगों के वाहन E20 ईंधन के अनुकूल नहीं हैं, उन्हें अपनी पसंद का ईंधन चुनने का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।

केंद्र को भेजा जाएगा विधानसभा का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार आम लोगों से जुड़े इस मुद्दे पर विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेज रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य वाहन मालिकों के हितों की रक्षा करना और E20 पेट्रोल से जुड़े प्रभावों पर केंद्र से जवाब मांगना है।

मान ने E20 नीति को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए और इसे अमेरिका के साथ कथित ट्रेड डील तथा कॉरपोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने से जोड़ा। हालांकि, ये मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं।

उन्होंने कहा कि आम लोगों पर किसी भी ऐसी नीति का आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए, जिसका सीधा असर उनके वाहनों और रोजमर्रा के खर्च पर हो।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अंत में आम लोगों के हितों की लड़ाई जारी रखने की बात कहते हुए “इंकलाब जिंदाबाद” का नारा लगाया।

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