उत्तराखंड कैबिनेट ने उच्च शिक्षा, कृषि, न्याय और महिला-सशक्तिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। जानें मुख्यमंत्री धामी की नई नीतियाँ और योजनाएँ।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें उच्च शिक्षा, कृषि, न्याय और महिला-सशक्तिकरण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के आगामी बजट और विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। इस बार बजट में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि को हरी झंडी दी गई है, जो लगभग 1,10,000 करोड़ रुपये रहने की संभावना है।

उत्तराखंड कैबिनेट के मुख्य निर्णय:

1) उच्च शिक्षा और शोध प्रोत्साहन: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना को विस्तार देते हुए अब 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को भी योजना में शामिल किया गया। इसके तहत छात्रों और प्राध्यापकों को अनुसंधान, नवाचार और उत्कृष्ट शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

2) स्वामी विवेकानंद ई-पुस्तकालय योजना: राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए स्वामी विवेकानंद ई-पुस्तकालय योजना को मंजूरी दी गई। योजना के तहत ई-बुक्स, जर्नल्स, समाचार पत्र और अन्य अध्ययन सामग्री डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रों के लिए न्यूनतम शुल्क निर्धारित किया गया है।

3) सेब नर्सरी विकास योजना 2026: राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले सेब रोपण सामग्री का उत्पादन बढ़ाने और उच्च घनत्व वाली सेब नर्सरी स्थापित करने के लिए “सेब नर्सरी विकास योजना 2026” को मंजूरी दी गई। योजना के अंतर्गत किसानों और डेवलपर्स को 40-50 प्रतिशत तक राजकीय सहायता प्रदान की जाएगी।

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4) मौन पालन नीति 2026:उत्तराखंड में मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए नीति 2026 को लागू किया जाएगा। यह नीति किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत उत्पन्न करेगी और राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले शहद और मौन उत्पादों का उत्पादन सुनिश्चित करेगी।

5) न्याय और न्यायिक प्रशासन सुधार: राज्य में 3 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTSCs) स्थापित करने और 14 नए न्यायालय प्रबंधकों के पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। यह पहल लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाएगी।

6) महिला-सशक्तिकरण और बाल विकास: मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान (बाल पालाश योजना) और महिला पोषण योजना के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती/धात्री महिलाओं को नवीन पोषक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

7) सार्वजनिक वित्त और निवेश प्रोत्साहन: विश्व बैंक सहयोग से “Strengthening of Public Financial Management for Improved Service Delivery in Uttarakhand” परियोजना की स्थापना और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट हेतु पद सृजित किए गए।

8) कानून और प्रशासनिक सुधार: उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2026, समान नागरिक संहिता में संशोधन और उत्तराखंड स्टोन क्रेशर नीति में बदलाव समेत अन्य विधायी सुधारों को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये निर्णय राज्य के समग्र विकास, उच्च शिक्षा, कृषि, न्याय और महिला-सशक्तिकरण के क्षेत्र में नई दिशा देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को एक प्रगतिशील, समावेशी और रोजगार उन्मुख राज्य के रूप में स्थापित करना है।

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