हरियाणा में वन मित्रों की 2025-26 और 2026-27 की बकाया मेंटेनेंस राशि 15 सितंबर तक देने के निर्देश राव नरबीर सिंह ने दिए।

हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने वन मित्रों की बकाया राशि के भुगतान को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वित्तवर्ष 2025-26 और 2026-27 की मेंटेनेंस राशि का भुगतान 15 सितंबर तक हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।

मंत्री ने जिला वन अधिकारियों (DFO) को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करने को कहा है। उन्होंने यह भी साफ किया कि भुगतान के मामलों में किसी भी अधिकारी की मनमानी स्वीकार नहीं की जाएगी।

15 सितंबर तक भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश

राव नरबीर सिंह ने कहा कि वन मित्रों की लंबित मेंटेनेंस राशि को निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने जिला वन अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस प्रक्रिया में किसी तरह की लापरवाही या अनावश्यक देरी न हो।

मंत्री के मुताबिक संबंधित अधिकारियों को भुगतान प्रक्रिया की निगरानी करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि पात्र वन मित्रों को उनकी बकाया राशि समय पर मिल सके।

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वन मित्रों की भूमिका को बताया अहम

वन एवं पर्यावरण मंत्री ने वन मित्रों को पौधारोपण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि ये लोग वन विभाग और आम जनता के बीच एक अहम कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए पौधारोपण गतिविधियों को और व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसमें वन मित्रों की भागीदारी महत्वपूर्ण हो सकती है।

निजी और सरकारी जमीन पर पौधारोपण की अनुमति

राव नरबीर सिंह ने कहा कि वन मित्रों को निजी भूमि के साथ-साथ वन विभाग की जमीन पर भी पौधारोपण करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इससे प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के प्रयासों को और मजबूती मिल सकती है।

मंत्री ने ‘हरित हरियाणा’ के लक्ष्य को प्रभावी तरीके से हासिल करने के लिए पौधारोपण अभियान में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

DFO की मनमानी पर सख्त रुख

मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि वन मित्रों से जुड़े भुगतान और पौधारोपण संबंधी मामलों में किसी भी तरह की मनमानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जिला वन अधिकारियों से स्पष्ट और सख्त दिशा-निर्देश जारी करने को कहा।

सरकार का उद्देश्य है कि पौधारोपण अभियान से जुड़े लोगों को समय पर भुगतान मिले और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े काम भी लगातार आगे बढ़ते रहें।

‘हरित हरियाणा’ को मजबूत करने पर जोर

राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए वन विभाग के साथ-साथ आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है।

वन मित्रों को निजी और वन विभाग की भूमि पर पौधारोपण से जोड़ने की व्यवस्था से प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के अभियान को गति मिलने की उम्मीद है। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इस दिशा में जरूरी कदम जल्द उठाए जाएं।

कुल मिलाकर, वन मित्रों की बकाया राशि के भुगतान के लिए 15 सितंबर की समयसीमा तय करने के साथ हरियाणा सरकार ने भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया है। साथ ही पौधारोपण अभियान को विस्तार देने के लिए वन मित्रों की भूमिका को और मजबूत करने की बात कही गई है।

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