Maiya Samman Yojana: झारखंड में 3 लाख से अधिक महिलाओं के लिए खुशखबरी आई है। मंईयां सम्मान योजना के तहत 385886 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जो अगस्त 2024 से नवंबर 2024 तक ₹1000 प्रति माह और दिसंबर 2024 से ₹2500 प्रति माह का भुगतान करेगी।
Maiya Samman Yojana: वहीं, दो लाख से अधिक लाभुकों को केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं के तहत पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।
गणतंत्र दिवस पर आयोजित मुख्य समारोह में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा ने तीन लाख से अधिक महिलाओं के लिए खुशखबरी दे दी। उपायुक्त ने महिलाओं को जानकारी देते हुए कहा कि महिला आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,85,886 आवेदनों की स्वीकृति दी गई है।
इसके तहत अगस्त 2024 से नवंबर 2024 तक एक हजार रुपये प्रति महीना भुगतान किया जाएगा, और दिसंबर 2024 से दिसंबर 2024 तक 2,500 रुपये प्रति महीना भुगतान किया जाएगा। साथ ही, केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं के तहत 2,44,839 लाभुकों को पेंशन मिल रहा है।
सरकारी स्कूलों में चल रहे कई योजनाएं
उपायुक्त ने कहा कि धनबाद जिला चहुंमुखी विकास के शिखर पर ले जाने के लिए जनप्रतिनिधियों और लोगों के सहयोग से कृतसंकल्पित है। डीएमएफटी से चलाई जा रही विकास योजनाएं: उपायुक्त ने बताया कि डीएमएफटी ने विभिन्न प्रखंडों के सरकारी स्कूलों में 229 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिसमें अतिरिक्त क्लासरूम, मल्टी पर्पस हाल और शौचालय निर्माण के लिए 6418.111 लाख रुपये की राशि दी गई है।
इसके अलावा, केएफएस ग्राउंड, एगारकुंड और गोविंदपुर में भितिया स्टेडियम का निर्माण और जीर्णोद्धार करने के लिए 436.206 लाख रुपये की अनुमति दी गई है।
बलियापुर में 14 स्कूलों को लीडर स्कूल बनाने के लिए 3129 लाख रुपये, निरसा के बेनागोड़िया पंचायत के जवाहर नवोदय विद्यालय को 58 लाख रुपये, विभिन्न प्रखंडों में पेय जलापूर्ति को सुधारने के लिए 1,312 लाख रुपये, सदर अस्पताल में चहारदीवारी निर्माण के लिए 24 लाख रुपये, और विभिन्न प्रखंडों में आधारभूत संरचना की 16 योजनाओं को 3465 लाख रुपये की स्वीकृति डीएमएफटी से दी गई है।
266 लाभुकों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का फायदा मिल रहा है
उपायुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से 266 लोगों ने लाभ लिया है। 1,796 लाख रुपये का ऋण इसके लिए स्वीकृत किया गया है। वहीं, आदिवासियों के सरना, जाहेर स्थान, हड़गड़ी और मसना को बचाने और विकसित करने के लिए पांच योजनाएं मंजूर की गई हैं।
उपविकास आयुक्त सादात अनवर, नगर आयुक्त रविराज शर्मा, वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल, एडीएम ला एंड आर्डर पीयूष सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, डीआरडीए के निदेशक राजीव रंजन, डीटीओ दिवाकर सी द्विवेदी सहित कई लोगों ने मुख्य समारोह में भाग लिया।
