अमन अरोड़ा ने “भगवंत मान सरकार, तुहाड़े द्वार” योजना को 363 और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को जोड़ने की घोषणा की।
अमन अरोड़ा ने बताया कि लोग अपने घर से ही हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
पंजाब के प्रशासनिक सुधार मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने गुरुवार को ‘भगवंत मान सरकार, तुहाड़े द्वार’ योजना का विस्तार करते हुए 363 और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को जोड़ने की घोषणा की, जिससे लोगों को सेवा केंद्रों में दी जा रही 406 सेवाओं का लाभ उनके घर-द्वार पर मिल सकेगा।
अब यह पहल 406 सेवाओं (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस सत्यापन और पासपोर्ट आवेदन) घर-द्वार पर डिलीवरी प्रदान करता है।
श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि एमजीएसआईपीए में ‘सेवा सहायकों’ को इस योजना का लाभ उठाने में लोगों की सुविधा के लिए हरी झंडी दिखाने के बाद, 10 दिसंबर 2023 को 43 सेवाओं के सीमित सेट के साथ शुरू हुई योजना अब 29 प्रमुख सरकारी विभागों में 406 सेवाएँ प्रदान करने तक बढ़ गई है। अब ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पुलिस सत्यापन, उपयोगिता कनेक्शन, जिला अधिकारियों से एनओसी, किरायेदार सत्यापन और कई अन्य सेवाएँ उपलब्ध हैं। 363 और सेवाओं को जोड़ने से योजना की पहुँच और व्यापक हो गई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आवश्यक सरकारी सेवाएँ बिना किसी अनावश्यक देरी या कागजी प्रक्रिया के बिना दी जाती हैं।
शासन सुधार मंत्री ने बताया कि इस योजना के लिए 92000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और सभी को समय पर निपटारा किया गया है, जो जनता का शानदार समर्थन है। नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की परेशानी से छुटकारा मिल गया है, बल्कि उनके दस्तावेज सीधे उनके घर पर पहुंचा दिए गए हैं।
श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि इस पहल का लक्ष्य नौकरशाही बाधाओं, लंबी कतारों और जटिल सरकारी प्रक्रियाओं से गुजरने में लगने वाले समय को कम करना है। “भगवंत मान सरकार तुहाड़े द्वार” योजना का उद्देश्य इन चुनौतियों को समझकर पंजाब के हर नागरिक को सीधे सरकारी सेवाएं देना है।
पिछले दो वर्षों में, राज्य सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने, भौतिक प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता को समाप्त करने और अभिलेखों को डिजिटल बनाने में बहुत प्रगति की है। डिजिटल रूप से वितरित 77 लाख से अधिक प्रमाण-पत्रों के बाद, नागरिक अब सरकार द्वारा अनुमोदित प्रमाण-पत्र सीधे अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त कर सकते हैं, जो उनका समय और धन बचाता है। इसके अलावा, सेवा वितरण प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए, पटवारियों, सरपंचों, नंबरदारों और नगर निगम के अधिकारियों को ऑनलाइन आवेदनों को संसाधित करने की जिम्मेदारी दी गई है। उनका कहना था कि पटवारियों ने 9 लाख से अधिक ऑनलाइन आवेदन संसाधित किए हैं।
योजना के माध्यम से लोगों को सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए फीडबैक देने का आह्वान किया जा रहा है। 12.95 लाख से अधिक लोगों ने पहले ही सेवाओं की रेटिंग दी है, जो 5 में से 4.1 की औसत रेटिंग देती है।
श्री अमन अरोड़ा ने बताया, “ये सुधार केवल तकनीक के बारे में नहीं हैं; ये एक अधिक जिम्मेदार और जिम्मेदार सरकार को बनाने के बारे में हैं। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि वे इन विस्तारित सेवाओं का उपयोग करें, ताकि वे सुविधा और पारदर्शिता का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें। हम आपको बेहतर सेवा देने और पंजाब को ऐसा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहाँ हर व्यक्ति महसूस करे कि वह मूल्यवान है और सशक्त है।”
प्रशासनिक सुधार विभाग के निदेशक श्री गिरीश दयालन ने भी कैबिनेट मंत्री श्री अरोड़ा को आश्वस्त किया कि विभाग सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रशासनिक सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
