हरियाणा सरकार आपराधिक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए दोषसिद्धि दर बढ़ाने पर जोर दे रही है। एनडीपीएस मामलों में तेजी लाकर न्यायिक प्रणाली में जनता का भरोसा बढ़ाया जा रहा है।
हरियाणा सरकार आपराधिक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अपने प्रयासों को तेज़ कर रही है, जिसमें ‘चिह्नित अपराध’ मामलों में दोषसिद्धि दर बढ़ाने पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है।
26वीं राज्य-स्तरीय समिति की बैठक में गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि वर्तमान दोषसिद्धि दर 61.17 प्रतिशत को निरंतर कार्रवाई के माध्यम से और बढ़ाने की आवश्यकता है।
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डॉ. मिश्रा ने अधिकारियों से एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के निपटारे में तेज़ी लाने का आग्रह किया, जो न्यायिक दक्षता में सुधार, समय पर न्याय प्रदान करने और कानून प्रवर्तन एवं कानूनी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को मज़बूत करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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