पंजाब औद्योगिक नीति: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रमाणित पेशेवरों को सूचीबद्ध करने की नई नीति लागू की है, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

पंजाब औद्योगिक नीति: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में प्रमाणित पेशेवरों को सूचीबद्ध करने के लिए नई नीति लागू की है, जिसका उद्देश्य पंजाब को देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाना है। इस पहल से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब औद्योगिक नीति परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया को तेज, सरल और पारदर्शी बनाएगी। इससे उद्योगों को पर्यावरण नियमों का पालन करते हुए स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक नियामक मंजूरी आसानी से मिलेगी।

पंजाब सरकार ने राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत 45 दिनों में समयबद्ध मंजूरी और तीन दिनों में सैद्धांतिक मंजूरी जैसी प्रमुख सुधार पेश किए हैं, जो निवेशकों और उद्योगपतियों के लिए बड़ी राहत साबित होंगे।

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नई नीति के तहत, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) से सेवानिवृत्त पर्यावरण इंजीनियर और आवश्यक योग्यता वाले विशेषज्ञों को प्रमाणित कर उन्हें उद्योगों की तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। ये पेशेवर विशेष रूप से व्हाइट, ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी के उद्योगों को पर्यावरणीय अनुपालन के लिए जरूरी मंजूरी प्रदान करेंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पहल को पंजाब में ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने उद्योगों, पेशेवरों और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मिलकर पंजाब को पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी राज्य बनाने का आह्वान किया।

यह नीति न केवल पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करेगी बल्कि स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और टिकाऊ विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर भी उपलब्ध कराएगी।

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