पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड ₹310 करोड़ का लेबर सैस एकत्र किया। यह फंड निर्माण श्रमिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में उपयोग किया जाएगा। जानें पूरी जानकारी।
पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 310 करोड़ रुपये का लेबर सैस एकत्र कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह आंकड़ा पिछले चार वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है, जिससे राज्य के निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए नई उम्मीदें जगी हैं।
पंजाब के श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी देते हुए बताया कि इस बढ़े हुए सैस संग्रहण का श्रेय राज्य सरकार की पारदर्शी कार्यप्रणाली, जवाबदेही और डिजिटल प्रक्रिया को जाता है।
पिछले वर्षों में लेबर सैस संग्रहण की स्थिति इस प्रकार रही:
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2021-22: ₹203.94 करोड़
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2022-23: ₹208.92 करोड़
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2023-24: ₹180 करोड़
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लेबर सैस का उद्देश्य और उपयोग
लेबर सैस मुख्य रूप से राज्य में निर्माण कार्यों से एकत्र किया जाता है, जिसका उद्देश्य निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। श्रम मंत्री सौंद ने बताया कि इस फंड का उपयोग निम्न योजनाओं के तहत किया जा रहा है:
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स्वास्थ्य सेवाएं
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शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाएं
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कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम
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सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे एलटीसी योजना, शगुन योजना, आदि।
डिजिटलीकरण और योजनाओं की सरल प्रक्रिया
पंजाब सरकार ने Punjab Building & Other Construction Workers Welfare Board और Punjab Building Workers Welfare Board के जरिए सभी कल्याणकारी योजनाओं की प्रक्रियाएं सरल और पारदर्शी बनाई हैं।
श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं और सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध करा दिया गया है, जिससे लाभार्थी अब आसानी से योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं।
श्रम कल्याण के लिए मजबूत नीति और गवर्नेंस
श्री सौंद ने कहा कि यह रिकॉर्ड न केवल आर्थिक सफलता है, बल्कि यह बेहतर गवर्नेंस, नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन, और श्रमिक हितों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
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