उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 6 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। ट्रैफिक सुधार, पशुपालन सब्सिडी और न्यायालय में नियुक्तियों सहित कई बड़े फैसले लिए गए।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में शिक्षा, शहरी विकास, स्वास्थ्य, न्याय, आवास और पशुपालन विभाग से जुड़े अहम निर्णय लिए गए हैं। ये फैसले राज्य के विकास और आम जनता को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से लिए गए हैं।

उत्तराखंड कैबिनेट में पारित प्रमुख प्रस्ताव:

1. उच्च न्यायालय में स्टाफ की नियुक्ति

उच्च न्यायालय के अधिष्ठान कार्यालय में न्यायिक कार्यों को बेहतर बनाने के लिए दो अधिवक्ताओं के नए पदों को मंजूरी दी गई है। साथ ही वरिष्ठ प्रमुख, निजी सचिव और आशुलिपिक के पदों की भी स्वीकृति दी गई है।

2. उधम सिंह नगर में भूमि आवंटन

उधम सिंह नगर जिले में जिला विकास प्राधिकरण (DDMA) को 9.918 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। यह भूमि शहरी विकास और अधोसंरचना के लिए उपयोग की जाएगी।

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3. देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन

देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए “देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड” नामक एक नई एजेंसी के गठन को मंजूरी दी गई है। यह एजेंसी ट्रैफिक संचालन और शहर में सार्वजनिक परिवहन के प्रबंधन के लिए कार्य करेगी।

4. कुकुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी

राज्य सरकार ने नौ पर्वतीय जिलों में मुर्गीपालन को बढ़ावा देने के लिए ‘कुकुट आहार सब्सिडी योजना’ को हरी झंडी दी है। यह योजना पशुपालन विभाग के तहत चलाई जाएगी।

5. ₹2.25 करोड़ की सब्सिडी मंजूर

कुकुट आहार योजना के तहत राज्य सरकार कुल ₹2.25 करोड़ की सब्सिडी देगी, जिससे मुर्गीपालकों को सस्ता चारा उपलब्ध कराया जाएगा।

6. आवासीय योजनाओं में सुधार

मंत्रिमंडल ने शहरी और ग्रामीण आवास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार हो और योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

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