UP TET News: यूपी सरकार ने टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दाखिल करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुभवी शिक्षकों को राहत देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया।

UP TET News: टीईटी (Teacher Eligibility Test) अनिवार्यता को लेकर प्रदेश भर में शिक्षकों का विरोध और चिंता बढ़ रही थी। इसी बीच, यूपी सरकार ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट में टीईटी अनिवार्यता के आदेश के खिलाफ अपील (रिवीजन) दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय ने आधिकारिक बयान और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है।

टीईटी अनिवार्यता पर यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट रुख

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर जारी बयान में कहा गया है कि प्रदेश के अनुभवी शिक्षकों की योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। इसीलिए, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है ताकि टीईटी अनिवार्यता की वजह से प्रभावित शिक्षकों को राहत मिल सके।

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शिक्षकों का प्रदेशव्यापी विरोध और मांगें

टीईटी अनिवार्यता के फैसले के बाद लगभग दो लाख शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई है। आदेश के अनुसार, जिन शिक्षकों के पास सेवा में पांच साल से कम समय बचा है, उनके लिए टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य है। इस फैसले के खिलाफ प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षक जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे थे। उनका मुख्य मांग थी कि टीईटी की अनिवार्यता समाप्त की जाए।

मुख्यमंत्री योगी का बयान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार समय-समय पर शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करती रही है और उनकी सेवा व अनुभव को सम्मान देना चाहिए। इसलिए, इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया जाएगा।

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