IDFC फर्स्ट बैंक खातों में विसंगति पर हरियाणा सरकार सख्त। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपी, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि IDFC फर्स्ट बैंक में विभिन्न सरकारी विभागों के खाते संचालित हो रहे थे। खातों के नियमित मिलान के दौरान जनवरी माह के मध्य में कुछ वित्तीय विसंगतियां सामने आईं, जिसके बाद सरकार ने तुरंत कड़े कदम उठाए।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित बैंक को तत्काल प्रभाव से खाते बंद करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, जमा पूरी राशि को ब्याज सहित अधिकृत बैंक में स्थानांतरित करने को कहा गया, ताकि सरकारी धन पूरी तरह सुरक्षित रहे।

एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपी गई जांच

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए इसे एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एक उच्चस्तरीय समिति का गठन भी किया गया है, जो पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों या संबंधित व्यक्तियों की जवाबदेही तय करेगी।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगी।

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दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में दोहराया, “इसमें दोषी जो भी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा एक-एक पैसा सुरक्षित है और पूरा का पूरा पैसा सरकार वापस लेकर आएगी।”

नायब सिंह सैनी ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार सार्वजनिक धन की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

सरकारी धन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि करदाताओं का पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे। इस दिशा में वित्तीय अनुशासन और नियमित ऑडिट प्रक्रिया को और मजबूत किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी प्रकार की विसंगति की संभावना न रहे।

सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई और जांच के आदेश से यह स्पष्ट है कि प्रशासन वित्तीय मामलों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह गंभीर है।

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