दिल्ली सरकार का 2026-27 बजट: झुग्गीवासियों के लिए 13000 फ्लैट, अटल कैंटीन विस्तार और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं।
दिल्ली सरकार अपने दूसरे साल के बजट में गरीबों और निम्न वर्ग पर विशेष ध्यान दे रही है। आगामी बजट में झुग्गीवासियों के लिए 13000 फ्लैट आवंटन, बहुमंजिला टावरों का निर्माण, अटल कैंटीन का विस्तार और असंगठित व निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शामिल की जाएंगी। यह बजट पूरी तरह से गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय पर केंद्रित होगा।
झुग्गीवासियों के लिए 13000 फ्लैट का आवंटन
सरकार ने अगले वित्त वर्ष से 13000 फ्लैट झुग्गीवासियों को आवंटित करने की योजना बनाई है। इन फ्लैटों की मरम्मत और उनके पुनर्वास के लिए आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। दिल्ली में 675 झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों के पुनर्वास के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। इस नीति में गुजरात और मुंबई के पुनर्वास मॉडलों का अध्ययन कर, बहुमंजिला इमारतों के माध्यम से झुग्गीवासियों का पुनर्वास किया जाएगा।
अटल कैंटीन का विस्तार और कल्याणकारी योजनाएं
सरकार अटल कैंटीन योजना का भी विस्तार करने जा रही है। बजट में स्वास्थ्य बीमा योजना, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और निर्माण श्रमिकों के लिए योजनाएं शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य निम्न वर्ग और गरीब वर्ग को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है।
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निजीकृत बजट प्रविधान गरीब कल्याण पर केंद्रित
दिल्ली सरकार ने गरीबों के लिए विशेष बजट प्रविधान की योजना बनाई है ताकि सभी कल्याणकारी योजनाएं समय पर लागू की जा सकें। सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि गरीब वर्ग को सीधे लाभ मिले और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार आए।
PPP मॉडल और बहुमंजिला पुनर्वास
झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल अपनाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत झुग्गियों के स्थान पर बहुमंजिला टावर बनाए जाएंगे, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास दोनों सुनिश्चित होंगे।
मुख्य उद्देश्य और राजनीतिक दृष्टिकोण
राजनीतिक जानकारों के अनुसार, दिल्ली में निम्न और गरीब वर्ग का समर्थन भाजपा के लिए अहम है। बजट की यह रणनीति उन्हें लाभ देने के साथ-साथ आगामी चुनावों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगी।
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