राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गौ सेवा नीति 2026 की घोषणा की। नीति से गौ संरक्षण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों का कल्याण सुनिश्चित होगा।

राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गौ संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा को नई गति मिल रही है। मुख्यमंत्री ने गौ सेवा नीति 2026 की घोषणा की, जिसका उद्देश्य राज्य में गौ संरक्षण और कल्याण को बढ़ावा देना है। इस नीति से न केवल गोधन का विकास होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों, पशुपालकों के लिए संबल भी सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति के तहत गौ सेवा और पशुपालन को नई दिशा मिलेगी। यह नीति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप चार वर्गों—किसान, महिला, युवा और मजदूर—के कल्याण के संकल्प को साकार करने में मदद करेगी।

राज्य सरकार पिछले 2 वर्षों से पशुधन संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के लिए समर्पित रही है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक और तकनीकी सहायता मिल रही है। पंजीकृत गौशालाओं में बड़े पशु के लिए प्रतिदिन 50 रुपये और छोटे पशु के लिए 25 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है, जिससे गौ संरक्षण में वृद्धि हुई है।

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किसानों के लिए भी राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 9,000 रुपये सुनिश्चित कर लगभग 11,000 करोड़ रुपये उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में कृषि और किसान कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कुल 1,19,408 करोड़ रुपये का कृषि बजट रखा गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गेहूं की खरीद में भी ऐतिहासिक कदम उठाया। आगामी वर्ष से गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की गई है। इससे किसानों को गेहूं का मूल्य 2,735 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। इस निर्णय से राज्य सरकार ने संकल्प पत्र के वादे के अनुरूप गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,700 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदने का वादा भी पूरा किया।

मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि गौ संरक्षण और किसानों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। गौ सेवा नीति 2026 और किसानों के लिए वित्तीय लाभों के माध्यम से सरकार ने एक मजबूत और स्थायी कृषि और ग्रामीण विकास मॉडल तैयार किया है।

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