पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया: आम जनता को राहत नहीं, उद्योगपतियों को प्राथमिकता। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय तुलना में भारत की नीति की आलोचना की।

पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता की चिंता के बजाय सरकार उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने ऊर्जा संकट के दौरान पेट्रोल की कीमतें कम करके नागरिकों को राहत दी, जबकि भारत में नरेंद्र मोदी जी ने केवल excise duty घटाकर तेल कंपनियों के मुनाफे को सुरक्षित किया।

जनता को राहत नहीं, उद्योगपतियों को प्राथमिकता

मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस बड़े आर्थिक संकट और वैश्विक तेल संकट के बावजूद आम आदमी के लिए कोई ठोस राहत योजना लागू नहीं की गई है। उनका कहना है कि मोदी सरकार के कदम केवल उद्योगपतियों के लाभ और उनकी आर्थिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उठाए गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया ने ऊर्जा संकट के असर से अपने नागरिकों को बचाने के लिए पेट्रोल की कीमतें कम कीं।

लेकिन अपने यहाँ, नरेंद्र मोदी जी ने excise duty घटाकर oil कंपनियों के मुनाफे को बचाया, लेकिन आम आदमी को कोई राहत नहीं दी।

इतने बड़े संकट के बीच भी मोदी जी को अपने उद्योगपति दोस्तों की… https://t.co/fNWjDHsrSM

— Manish Sisodia (@msisodia) March 30, 2026

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वैश्विक तुलना में भारत की नीति आलोचनात्मक

पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अंतरराष्ट्रीय उदाहरण देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने ऊर्जा संकट के दौरान नागरिकों की सुविधा और उनके खर्च को कम करने पर ध्यान दिया। वहीं, भारत में आम जनता को कोई वास्तविक राहत नहीं दी गई।

सरकार से अपील

मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से अपील की कि जनता की जेब और रोज़मर्रा की जिंदगी को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल उद्योगपतियों की चिंताओं को ध्यान में रखना लंबे समय में देश के लिए हानिकारक होगा।

आम आदमी की परेशानियों पर ध्यान देने की जरूरत

मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है और महंगाई चरम पर है, तो सरकार को तुरंत ऐसे कदम उठाने चाहिए जो आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाएं, न कि केवल बड़े उद्योगों के हितों की रक्षा करें।

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