हरियाणा विधानसभा महिला अधिकार प्रस्ताव पारित, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को समर्थन मिला और महिला सशक्तिकरण योजनाओं पर बड़ा जोर दिया गया।

हरियाणा विधानसभा में महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा विधानसभा महिला अधिकार प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के जरिए राज्य में महिला सशक्तिकरण और नीतिगत सुधारों को नई दिशा देने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए इसे सामाजिक बदलाव की महत्वपूर्ण पहल बताया।

महिला सशक्तिकरण पर सरकार का बड़ा जोर

सदन में पारित हरियाणा विधानसभा महिला अधिकार प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लगातार महिलाओं के हित में नई योजनाएं लागू कर रही है, जिससे उनकी भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ रही है।

विकसित भारत 2047 में महिलाओं की अहम भूमिका

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने में महिलाओं की भूमिका निर्णायक होगी। उन्होंने दोहराया कि हरियाणा विधानसभा महिला अधिकार प्रस्ताव महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में मजबूत आधार तैयार करता है। यह प्रस्ताव नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण में आगे लाने का संकल्प है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मिला समर्थन

सरकार ने संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विधानसभा महिला अधिकार प्रस्ताव इस अधिनियम के समर्थन को और मजबूत करता है तथा जमीनी स्तर पर इसके क्रियान्वयन को गति देता है।

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योजनाओं से महिलाओं को मिल रही नई ताकत

राज्य में ‘लखपति दीदी’, ‘ड्रोन दीदी’, ‘लाडो लक्ष्मी’ और ‘हर घर-हर गृहिणी’ जैसी योजनाएं महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रही हैं। सरकार का कहना है कि हरियाणा विधानसभा महिला अधिकार प्रस्ताव इन योजनाओं के प्रभाव को और व्यापक बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

विपक्ष पर सरकार का हमला

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला अधिकारों के मुद्दे पर उनका रवैया दोहरा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा महिला अधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य केवल राजनीति नहीं बल्कि वास्तविक सशक्तिकरण है, जिसे विपक्ष नजरअंदाज करता है।

लिंगानुपात में सुधार का दावा

सरकार ने बताया कि राज्य में लिंगानुपात 871 से बढ़कर 923 तक पहुंच गया है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक संकेत है। हरियाणा विधानसभा महिला अधिकार प्रस्ताव को इसी प्रगति को आगे बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है।

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