हरियाणा विजन 2047 शिक्षा नीति के तहत CM नायब सैनी ने शिक्षा सुधार, कौशल शिक्षा और रोजगारपरक प्रणाली पर बड़ा रोडमैप तैयार किया।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और रोजगारपरक बनाने के लिए विजन 2047 शिक्षा नीति के तहत महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाते हुए तय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने विभागीय 5-वर्षीय कार्यान्वयन रोडमैप की समीक्षा बैठक में उच्चतर शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए युवाओं को गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विजन 2047 शिक्षा नीति का उद्देश्य राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है।

2047 तक 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य

बैठक में बताया गया कि विजन 2047 शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2047 तक सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrollment Ratio) को 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2028 तक आधुनिक संस्कृति महाविद्यालयों के कैम्पस विकसित करने की योजना पर भी तेजी से कार्य किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विजन 2047 शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रखकर उसे कौशल आधारित बनाया जाएगा, ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।

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कौशल आधारित शिक्षा पर जोर

सरकार ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में 50 प्रतिशत पाठ्यक्रम कौशल आधारित होंगे। इस पहल को विजन 2047 शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। इससे छात्रों को उद्योगों की मांग के अनुरूप तैयार किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन और ड्रॉपआउट दर में कमी

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को 5-5 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ ही छात्राओं की ड्रॉपआउट दर को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये सभी कदम विजन 2047 शिक्षा नीति के तहत लागू किए जाएंगे।

तकनीकी शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर फोकस

मुख्यमंत्री ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने और शिक्षा संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि विजन 2047 शिक्षा नीति राज्य के शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है।

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