सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया, यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में हाईस्पीड इंटरनेट से डिजिटल कनेक्टिविटी और विकास को मिलेगी नई रफ्तार।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ‘प्रोजेक्ट गंगा’ का शुभारंभ किया। इस महत्वाकांक्षी योजना के हाईस्पीड इंटरनेटतहत अगले तीन वर्षों में राज्य के गांव-गांव तक हाईस्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पांच कालिदास मार्ग से इस परियोजना का उद्घाटन किया।

डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज के समय में ब्रॉडबैंड सुविधा केवल जरूरत नहीं बल्कि विकास की अनिवार्य शर्त बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट की गति जितनी तेज होगी, विकास की प्रक्रिया भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगी और लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के 2025-26 के बजट में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आठ हजार डिजिटल उद्यमियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट गंगा इस लक्ष्य को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा।

‘गंगा’ नाम के पीछे छिपा संदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का नाम ‘गंगा’ रखा गया है, जिसका अर्थ है Government Assisted Network for Growth and Advancement। उन्होंने कहा कि जिस तरह मां गंगा ने उत्तर भारत को समृद्ध बनाया है, उसी तरह यह परियोजना प्रदेश के विकास और आत्मनिर्भरता को नई दिशा देगी।

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योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मां गंगा भारत की एकता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक हैं और यह परियोजना भी उसी भावना को आगे बढ़ाएगी।

20 लाख घरों तक पहुंचेगी हाईस्पीड इंटरनेट सेवा

सरकारी दावों के अनुसार, ‘प्रोजेक्ट गंगा’ के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लगभग 20 लाख घरों तक हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

रोजगार और ग्रामीण विकास को मिलेगा बढ़ावा

इस परियोजना से न केवल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

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