मान सरकार की बड़ी पहल, अवैध कॉलोनियों में फंसे हजारों परिवारों को राहत और कानूनी अधिकार देने के लिए नई राज्य नीति लागू की जाएगी।

पंजाब की मान सरकार ने अवैध कॉलोनियों में वर्षों से रह रहे हजारों परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया है। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार एक व्यापक राज्य-स्तरीय नीति लागू करने जा रही है, जिसके तहत ऐसे सभी प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान की जाएगी और उनके कानूनी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों को कॉलोनाइज़र द्वारा गुमराह कर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट या मकान बेचे गए हैं, उनके हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह नीति केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के जीवन को स्थिरता और सुरक्षा देने की दिशा में एक ठोस कदम है।

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ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ।

ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ… pic.twitter.com/jexJJGwH9G

— Hardip Singh Mundian (@HardipMundian) June 12, 2026

हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि सरकार उन सभी कॉलोनाइज़रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जिन्होंने भोले-भाले लोगों को धोखा देकर उनकी जीवन भर की पूंजी को खतरे में डाला है। ऐसे सभी मामलों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार जनता के भरोसे को सर्वोच्च मानते हुए पारदर्शी और न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नीति के लागू होने के बाद अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों को न केवल कानूनी पहचान मिलेगी, बल्कि बुनियादी सुविधाओं और विकास योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि यह कदम राज्य में शहरी विकास को व्यवस्थित करने के साथ-साथ आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में भी मील का पत्थर साबित होगा।

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