यमुना बाढ़ क्षेत्र पुनर्वास को लेकर संजीव झा ने सरकार से ठोस योजना की मांग की और हाईकोर्ट आदेश के बाद चिंता जताई।

यमुना बाढ़ क्षेत्र में स्थित कॉलोनियों को लेकर आए हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (AAP) नेता संजीव झा ने चिंता जताते हुए प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर सरकार से स्पष्ट नीति की मांग की है।

उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद हजारों लोगों के बेघर होने का खतरा पैदा हो गया है, जिससे सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है।

पुनर्वास योजना को लेकर सरकार पर सवाल

संजीव झा ने आरोप लगाया कि यमुना किनारे बसे लोगों को लंबे समय से आश्वासन दिए जाते रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अलग दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि केवल बयानबाजी से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि एक ठोस और व्यावहारिक पुनर्वास योजना की आवश्यकता है।

यमुना बाढ़ क्षेत्र की कॉलोनियों पर हाईकोर्ट के आदेश ने एक बार फिर बीजेपी और दिल्ली सरकार, दोनों के दावों की पोल खोल दी है।

दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री से लेकर सांसद तक मंचों पर खड़े होकर कह रहे कि “इन कॉलोनियों को राहत दी जाएगी, एक भी ईंट नहीं टूटेगी, किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा।”… pic.twitter.com/kZge5bb2tI

— Sanjeev Jha (@Sanjeev_aap) June 25, 2026

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उन्होंने दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों से अपील की कि प्रभावित परिवारों के लिए तुरंत एक स्पष्ट नीति तैयार की जाए।

लाखों लोगों की आजीविका पर संकट की आशंका

स्थानीय निवासियों के अनुसार, यदि पुनर्वास की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो बड़ी संख्या में परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़ सकते हैं। इससे उनकी आजीविका, शिक्षा और दैनिक जीवन पर गंभीर असर पड़ सकता है।

संजीव झा ने कहा कि यह समय राजनीतिक टकराव का नहीं, बल्कि समाधान निकालने का है।

ठोस पुनर्वास नीति की मांग

AAP नेता ने सरकार से मांग की कि यमुना बाढ़ क्षेत्र के लिए एक व्यापक पुनर्वास नीति बनाई जाए, जिसमें प्रभावित लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक विकल्प दिए जाएं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि यमुना क्षेत्र के निवासियों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें देरी स्वीकार्य नहीं है।

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