हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एग्रीस्टैक, डिजिटल क्रॉप सर्वे और ऑटो म्यूटेशन का काम 24 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश दिए।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एग्रीस्टैक, डिजिटल क्रॉप सर्वे और ऑटो म्यूटेशन से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्य को 24 अगस्त की शाम तक हर हाल में पूरा किया जाए। सरकार इन डिजिटल व्यवस्थाओं के जरिए किसानों से जुड़े रिकॉर्ड को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने पर जोर दे रही है।

24 अगस्त तक काम पूरा करने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान जिलावार प्रगति की जानकारी ली और जिन क्षेत्रों में काम निर्धारित गति से नहीं चल रहा है, वहां तेजी लाने के निर्देश दिए। एग्रीस्टैक से जुड़े कार्यों के साथ-साथ डिजिटल क्रॉप सर्वे और ऑटो म्यूटेशन को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा गया।

सरकार का लक्ष्य कृषि से जुड़े रिकॉर्ड और सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्रणाली से जोड़ना है, ताकि किसानों को योजनाओं का लाभ लेने में कम परेशानी हो और पात्र लाभार्थियों की पहचान अधिक प्रभावी तरीके से की जा सके।

किसानों को मिलेगी विशिष्ट फार्मर आईडी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि एग्रीस्टैक के माध्यम से किसानों को एक विशिष्ट फार्मर आईडी उपलब्ध कराई जाएगी। इस आईडी के जरिए किसान की कृषि भूमि और फसलों से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।

इस व्यवस्था से किसानों से जुड़ी जानकारी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

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पीएम किसान से लेकर फसल बीमा तक योजनाओं में मदद

एग्रीस्टैक के तहत तैयार होने वाला डिजिटल रिकॉर्ड किसानों को कई सरकारी योजनाओं से जोड़ने में उपयोगी होगा। इसमें पीएम किसान, फसल बीमा, कृषि ऋण, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद तथा खाद और बीज वितरण जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

डिजिटल रिकॉर्ड के बेहतर इस्तेमाल से पात्र किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और कृषि क्षेत्र से संबंधित सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

डिजिटल क्रॉप सर्वे पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने डिजिटल क्रॉप सर्वे को भी समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। इसके तहत खेतों में बोई गई फसलों से संबंधित जानकारी को डिजिटल रूप में दर्ज करने पर जोर दिया जा रहा है। फसल संबंधी अपडेटेड जानकारी उपलब्ध होने से कृषि योजनाओं और सरकारी व्यवस्थाओं की निगरानी में सहायता मिल सकती है।

ऑटो म्यूटेशन से जमीन के रिकॉर्ड में तेजी

बैठक में ऑटो म्यूटेशन की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने इस काम को प्राथमिकता से पूरा करने को कहा। जमीन के रिकॉर्ड में होने वाले बदलावों को डिजिटल प्रक्रिया से जोड़ने का उद्देश्य रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया को अधिक तेज और व्यवस्थित बनाना है।

हरियाणा सरकार की ओर से इन तीनों डिजिटल पहलों को तय समयसीमा में पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित जिले 24 अगस्त की शाम तक निर्धारित लक्ष्य पूरा करें, ताकि किसानों से जुड़ी डिजिटल सेवाओं और रिकॉर्ड व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके।

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