हरियाणा में 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के 35.06 लाख लाभार्थियों के खातों में ₹1,129.05 करोड़ की राशि DBT से ट्रांसफर की गई।

हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को बड़ी वित्तीय राहत दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 35 लाख 6,841 लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल ₹1,129 करोड़ 5 लाख की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी।

इस राशि के सीधे खातों में पहुंचने से बड़ी संख्या में पात्र लोगों को समय पर आर्थिक सहायता मिली है। सरकार के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान डिजिटल माध्यम से करने का उद्देश्य व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाना है।

वृद्ध और दिव्यांग लाभार्थियों को भी मिला लाभ

15 योजनाओं के तहत जारी की गई राशि में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और दिव्यांग भत्ता समेत कई तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद और पात्र वर्गों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

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सरकार की ओर से किए गए इस बड़े भुगतान से 35 लाख से अधिक लाभार्थियों को सीधे फायदा मिला है। DBT के जरिए राशि ट्रांसफर होने से लाभार्थियों को सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रक्रियाओं से गुजरने की जरूरत कम होती है।

DBT से पारदर्शिता पर जोर

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जा रहा भुगतान पारदर्शिता और सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि सीधे बैंक खातों में भेजे जाने से भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार डिजिटल माध्यमों के जरिए कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को सीधे पात्र लोगों तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है।

35 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ

इस बार 35,06,841 लाभार्थियों के खातों में ₹1,129.05 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। इसमें अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मिलने वाले भत्ते शामिल हैं।

सरकार का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के लिए महत्वपूर्ण सहायता का माध्यम हैं। DBT व्यवस्था के जरिए इन योजनाओं का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में किया जा रहा है।

इस पहल के जरिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और सुशासन को मजबूत करने का प्रयास किया गया है

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