मंत्री अमन अरोड़ा ने सूनाम में ‘मेरा घर मेरे नाम योजना’ के तहत रेड लाइन क्षेत्र के लोगों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बांटे। अब घर मालिकों को मिलेगा कानूनी हक और लोन सुविधा।

पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक ‘मेरा घर मेरे नाम योजना’ के तहत सूनाम विधानसभा क्षेत्र में लाल डोरे (Red Line) के अंदर आने वाले घरों के मालिकों को आज उनका असली हक मिल गया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने स्वयं विभिन्न गांवों का दौरा कर परिवारों को उनकी संपत्ति के मालिकाना प्रमाण पत्र (Property Certificates) सौंपे।

लाल डोरे के अंदर रहने वालों को मिली बड़ी राहत

सूनाम-उधम सिंह वाला क्षेत्र के गांव अकालगढ़ और छठे नकते में आयोजित विशेष कार्यक्रमों के दौरान अमन अरोड़ा ने बड़ी संख्या में लाभार्थियों को दस्तावेज प्रदान किए। उन्होंने कहा कि दशकों से लाल डोरे के भीतर रहने वाले लोग अपने ही घरों के कानूनी मालिकाना हक से वंचित थे, लेकिन अब सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान कर दिया है। अमन अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि इन प्रमाण पत्रों के मिलने से अब लोग अपनी संपत्ति पर बैंक लोन जैसी वित्तीय सुविधाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे।

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आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का वादा

प्रमाण पत्र वितरण के दौरान अमन अरोड़ा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि इस योजना से न केवल संपत्ति का बाजार मूल्य बढ़ेगा, बल्कि परिवारों को एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी। अमन अरोड़ा ने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी तरीके से हर पात्र नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਚੱਠੇ ਨਕਟੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਲਕੀਰ (ਲਾਲ… pic.twitter.com/BcY7pULTgW

— Aman Arora (@AroraAmanSunam) April 11, 2026

जनकल्याणकारी योजनाओं पर जोर

संपत्ति के अधिकारों के साथ-साथ अमन अरोड़ा ने स्वास्थ्य और महिला कल्याण की योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने लोगों से ‘आयुष्मान कार्ड’ बनवाने की अपील की ताकि 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिल सके। इसके अलावा, उन्होंने महिलाओं को दी जाने वाली ₹1000 से ₹1500 तक की मासिक वित्तीय सहायता राशि के प्रति सरकार की गंभीरता को दोहराया। अमन अरोड़ा ने कहा कि आने वाले समय में इन योजनाओं का दायरा और अधिक बढ़ाया जाएगा।

विकास की नई दिशा

मंत्री अमन अरोड़ा ने अंत में कहा कि यह उपलब्धि जनता के भरोसे और सरकार की जनहितकारी नीतियों का परिणाम है। इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने मालिकाना हक मिलने पर सरकार का आभार व्यक्त किया।

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